राहदानी ठेक्कामा १० अर्ब १३ करोड भ्रष्टाचारको आरोप, महानिर्देशक अर्यालसहित १० कर्मचारी र दुई विदेशी कम्पनीविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागको विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १० जना सरकारी कर्मचारी तथा दुई विदेशी कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले साोमबार विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा राहदानी छपाइसम्बन्धी दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामा सुरुदेखि नै मिलेमतो, अनियमितता र कानुनविपरीत निर्णय गरी सरकारलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ १ पैसा बराबरको हानि पुर्‍याइएको दाबी गरिएको छ।

अख्तियारका अनुसार राहदानी विभागले आह्वान गरेको ‘Procurement of eMRTDs System including Pre-enrolment, Data Management and Delivery System (Package–I)’ तथा ‘Procurement of eMRTDs Booklet with Personalization, Quality Control and Packing System (Package–II)’ सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत बोलपत्रका शर्त र मापदण्ड परिवर्तन गरिएको थियो।

अनुसन्धानबाट राहदानी विभागका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा जर्मनीका Muehlbauer ID Services GmbH र Veridos GmbH कम्पनीका प्रतिनिधिबीच मिलेमतो गरी ती दुई कम्पनीलाई नै ठेक्का दिलाउने उद्देश्यले मूल्याङ्कन प्रक्रिया प्रभावित पारिएको, प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्याङ्कनमा कानुनविपरीत निर्णय गरिएको र त्यसपछि सम्झौता गरी आंशिक भुक्तानीसमेत गरिएको पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ।

यी हुन् मुद्दा खेप्ने कर्मचारी

आयोगले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेल तथा तत्कालीन उपसचिव पुष्करराज नेपाल लाई प्रतिवादी बनाएको छ।

उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८८७ रुपैयाँ १८ पैसा असुलउपर गर्न माग गरिएको छ। तत्कालीन महानिर्देशक अर्यालविरुद्ध भने पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै ऐनको दफा २४ अनुसार थप सजायको समेत माग गरिएको छ।

दुई विदेशी कम्पनी पनि प्रतिवादी

अख्तियारले जर्मनीस्थित Muehlbauer ID Services GmbH तथा त्यसका प्रतिनिधि Gerhard Maurer, Pavle Rakic र मणिन्द्रराज मल्ल विरुद्ध १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ ६२ पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ।

यस्तै Veridos GmbH तथा त्यसका प्रतिनिधि Fabiola Bellersheim, Florian Pacquelin र सिद्धार्थ थापा विरुद्ध ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँ ३९ पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले दुवै कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिलाई मुख्य कसुरदारसरह कैद तथा जरिवाना गर्न र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कानुनी व्यक्तिका रूपमा कम्पनीहरूलाई समेत सजाय गर्न माग गरेको छ।

अभियुक्त बनाइएका सिद्धार्थ थापा पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्य थापाका नाती तथा हालका कांग्रेस नेता तथा राष्ट्रियसभा सांसद सुनील थापाका छोरा हुन् । यो प्रकरणमा अख्तियारले पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजू राणा देउवालाई पनि बयानमा बोलाएको थियो । तर उनलाई अभियुक्त भने बनाइएको छैन । देउवा दम्पति हाल नेपालमा छैन ।