राहदानी खरिद प्रकरणका १८ प्रतिवादीमध्ये कसलाई कति बिगो ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

इलेक्ट्रोनिक मेसिन रिडेबल ट्राभल डकुमेन्ट अर्थात् ई-एमआरटीडी प्रणाली र बुकलेट खरिदसम्बन्धी कार्यमा गम्भीर अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै आयोगले सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिएको छ ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुघ्न प्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य र कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईंलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल (कानून), भेष प्रसाद भुर्तेल (लेखा) र पुष्करराज नेपाल (कानून)लाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । यी १० जना कर्मचारीहरूमाथि कूल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

यसका साथै, उनीहरूबाट खर्च भइसकेको १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८८७ रूपैयाँ असुलउपर गर्न तथा गलत प्रतिवेदन वा मूल्यांकन सम्बन्धी कसुरमा थप सजाय गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी, महानिर्देशक अर्यालको हकमा पनि थप सजायको मागदाबी गरिएको छ ।

यसैगरी, जर्मन कम्पनी ‘मुलबाउर आइडी सर्भिसेज जीएमबीएच’ र उक्त कम्पनीमा मुख्य भई कार्य गर्ने गेरहार्ड मौरर, पाभ्ले राकिक तथा मणिन्द्र राज मल्ललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम मतियारको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै आयोगले १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रूपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।

अर्को ठेकेदार कम्पनी ‘भेरिडोस जीएमबीएच’ र सो कम्पनीका तर्फबाट मुख्य कार्य गर्ने फेबियोला बेलरसेम, फ्लोरियन प्याकलिन तथा सिद्धार्थ थापामाथि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरूमाथि मतियारको कसुरमा ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

त्यसबाहेक खरिद प्रक्रियामा खर्च भइसकेको १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८८७ रूपैयाँ प्रतिवादीहरूबाटै असुलउपर गर्न आयोगले विशेष अदालतसमक्ष मागदाबी गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार नेपाल सरकारले सर्वसाधारणका लागि राहदानी अर्थात् पासपोर्ट छाप्न र यसको सम्पूर्ण प्रणाली व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यस कार्यका लागि दुईवटा फरक प्याकेज तय गरिएका थिए ।

पहिलो प्याकेजमा ई-एमआरटीडी प्रणाली खरिद, दर्तापूर्वको व्यवस्था, डाटा व्यवस्थापन र वितरण सम्बन्धी प्रणाली थियो भने दोस्रो प्याकेजमा व्यक्तिगत विवरण प्रविष्टि, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकिङ प्रणाली सहितको ई-एमआरटीडी बुकलेट खरिद गर्ने योजना थियो ।

आयोगको अनुसन्धान अनुसार यो सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया शुरू भएदेखि नै बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरिएको थियो । कर्मचारी र ठेक्का लिन आएका दुईवटा विदेशी कम्पनी ‘मुलबाउर आइडी सर्भिसेज जीएमबीएच’ र ‘भेरिडोस जीएमबीएच’का प्रतिनिधिबीच भित्रभित्रै गोप्य योजना र सम्झौता भएको आयोगको ठहर छ ।

उनीहरूले आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने र नेपाल सरकार तथा राहदानी विभागलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउने बदनियत राखेका थिए ।

आफ्नो यो स्वार्थ पूरा गर्न उनीहरूले देशको प्रचलित कानून अर्थात् सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई ठाडो उल्लंघन गरेका आयोगको भनाइ छ ।

पहिले नै स्वीकृत भइसकेका बोलपत्रका सर्त र मापदण्डहरूलाई नियमविपरीत परिवर्तन गरियो । कुनै पनि बोलपत्रको निष्पक्ष जाँच हुनुपर्नेमा उनीहरूले बदनियतपूर्वक प्राविधिक र वित्तीय मूल्यांकनलाई बिगारेर ती दुई जर्मन कम्पनीहरूलाई नै ठेक्का दिने गरी गलत सिफारिस र निर्णय गरेको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ ।

यसरी मिलेमतो गरी बोलपत्रका सर्तहरू बदल्ने, गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने र कानून विपरीत ठेक्का सुम्पिएर नेपाल सरकारलाई कूल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रूपैयाँ बराबरको ठूलो नोक्सानी पुर्‍याइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।