ई-पासपोर्ट छपाइमा १० अर्ब १३ करोडको भ्रष्टाचार, महानिर्देशक अर्यालसहित १० कर्मचारी र २ जर्मन कम्पनीविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ । राहदानी विभागको विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा प्रणाली खरिद सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १० जना सरकारी कर्मचारी, दुईवटा जर्मन आपूर्तिकर्ता कम्पनी र तिनका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाई सोमबार मुद्दा दायर गरेको हो

आयोगको अनुसन्धानबाट विभागले आह्वान गरेको विद्युतीय राहदानीको प्रणाली व्यवस्थापन (प्याकेज १) र बुकलेट छपाइ (प्याकेज २) सम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रियामा सुरुदेखि नै अनियमितता भएको दाबी गरेको छ ।

सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारी र जर्मन आपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘मुलबाउर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच’ र ‘भेरिडोस जीएमबीएच’ का प्रतिनिधिको आपसी मिलेमतोमा बोलपत्रका सर्त र मापदण्ड गैरकानुनी रूपमा परिवर्तन गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ प्रतिकूल हुने गरी बोलपत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन र आर्थिक मूल्याङ्कन गरी गलत सिफारिस र निर्णयका आधारमा सम्झौता गरेर सरकारलाई हानि पुर्‍याइएको आयोगको दाबी छ ।

आरोपपत्रमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई र तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल र पुस्करराज नेपाल तथा तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भुर्तेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यी कर्मचारीविरुद्ध कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ ।

साथै, हालसम्म खर्च भएको देखिएको १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ असुल उपर गर्न र महानिर्देशक अर्यालको हकमा ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

अख्तियारले जर्मन आपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘मुलबाउर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच’ र सो कम्पनीका तर्फबाट मुख्य भूमिका खेल्ने गेरहार्ड माउरर, पाभ्ले राकिक र मणिन्द्रराज मल्ललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूविरुद्ध एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । उनीहरूलाई मतियारको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसूरदार सरह सजाय गर्न र कानुनी संस्था मुलबाउरको हकमा दफा २३क. बमोजिम सजाय गर्न माग गरिएको छ ।

अर्को जर्मन कम्पनी ‘भेरिडोस जीएमबीएच’ र त्यसका प्रतिनिधि फेबियोला बेलरसिम, फ्लोरियन प्याक्लिन र सिद्धार्थ थापाविरुद्ध आठ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । उनीहरूलाई पनि मतियारको कसुरमा मुख्य कसूरदार सरह सजाय गर्न र खर्च भइसकेको १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८८७ रुपैयाँ असुल उपर गर्न माग गरिएको छ ।

कानुनी संस्था भेरिडोसको हकमा दफा २३क. बमोजिम सजाय माग गरिएको यो आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको जानकारी आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले दिएका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ८, २०८३ १९:१३

टिप्पणीहरू