काठमाडौं जिल्ला अदालतका मुकाम तीन ठाउँमा खडा गर्ने सुरसार

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बढ्दो मुद्दा चाप मिलाउन ठाउँ–ठाउँमा अदालती मुकाम खोल्दै अघि बढ्ने गृहकार्य सुरु भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नेतृत्वमा गठित ‘न्यायिक निकायहरूको क्षेत्राधिकार परिमार्जनको आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ का आधारमा एकभन्दा बढी अदालत वा मुकामको विकल्पमा जान गृहकार्य सुरु भएको हो ।

यतिखेर काठमाडौं जिल्ला अदालत मुद्दाको भारले थिचिएको छ । २०८२ भदौ २४ को विध्वंशसँगै जिल्ला अदालत भवन ध्वस्त भएपछि झनै संकटमा परेको छ ।

तीव्र सहरीकरण र जनसंख्या वृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव अदालतमा समेत परेको छ । सर्वोच्चको अध्ययन प्रतिवेदनले सेवाग्राहीको न्यायमा पहुँचका लागि अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तारको आवश्यकता औँल्याएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय समितिले तय गरेको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य सुरु भएको हो ।

न्यायाधीश सुवेदी नेतृत्वको समितिमा सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश विनोद शर्मा, तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल, सर्वोच्चका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की, तत्कालीन न्याय परिषदका सहसचिव अशोककुमार क्षेत्री, काठमाडौं अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेल, सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, नेपाल बार एसोसिएसनका सचिव निर्भयराज पौडेल र काठमाडौं बारका तत्कालीन अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल (आरसी बिमल) सदस्य थिए ।

उक्त समितिले २०८१ असोज १३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । काठमाडौं बार एसोसिएसनका सचिव पुरुषोत्तम अर्यालले सर्वोच्चको प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौं अदालत भएको भवन बाँसबारी सार्ने विषयमा छलफल अघि बढेको जानकारी दिए ।

“अदालती मुकाम सार्ने भनी छलफल, कुराकानी, गृहकार्यमा उहाँहरू लाग्नुभएको छ,” बार सचिव अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “बारले सेवाग्राहीलाई न्यायमा थप समस्या हुन्छ । सार्ने वा अर्को अदालत खडा गर्ने कार्य रोक्नुपर्छ भनी कुराकानी पनि भइरहेको छ ।”

अर्यालले चाँडै उता सार्ने भनी छलफल अघि बढाएको जानकारी पाएपछि काठमाडौं बारको पहलमा उपत्यका बारका अध्यक्ष र सचिवसँग समेत छलफल गरिएको जानकारी पनि दिए ।

“अदालतलाई मालपोत जसरी मुकाम–मुकाममा विभाजन गर्ने तयारी छ । बारले विकल्प खोजेर यहीँ वरिपरी राख्नुपर्छ भनेको छ,” उनले भने, “प्रतिवेदनका आधारमा तीन ठाउँमा अदालतका मुकाम खडा गर्ने भनिएको छ ।”

तत्कालका लागि व्यवसायी अरुण चौधरीबाट सरकारी स्वामित्वमा आएको साविकको बाँसबारी चाँदबागस्थित आठ रोपनी जग्गामा मुकाम खोल्ने विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ । केही दिनअघि बार पदाधिकारीसँग प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासँग भएको भेटमा पनि यसबारे सूचना पाएको जानकारी अर्यालले दिए ।

५० हजार मुद्दा, प्रतिदिन पाँच हजार सेवाग्राही

सर्वोच्चको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, काठमाडौं अदालतमा लगभग ५० हजारको हाराहारीमा चालु मुद्दा छन् । हाल बबरमहलका भवनहरूमा २५ वटा इजलासमा प्रत्येक दिन औसत पाँच हजार दुईजना सेवाग्राही न्यायका लागि आउने गरेका छन् ।

विशेष अदालतको आडमा रहेको वन कार्यालयस्थित दोस्रो भवनमा आठवटा इजलास सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ प्रतिदिन एक हजार ६०६ सेवाग्राही सेवा लिन आउने गरेका छन् । यसबाट एक इजलासका लागि प्रतिदिन औसत २०८ सेवाग्राहीको चाप रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अदालतको बढ्दो कार्यचाप, न्यायाधीश एवम् कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, सेवाग्राहीको व्यवस्थापन यथास्थिति राख्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्न अत्यन्त कठिन हुने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफल भइरहेको बताए । उनले प्रतिवेदन एकपल्ट फुलकोर्टमा पेस भइसकेको जानकारी समेत दिए ।

“२०८२ भदौ २४ मा भएको क्षतिबाट इजलासहरू पनि अस्तव्यस्त छन् । सेवाग्राहीलाई असर परेपछि मुकामहरू बनाउने विषयमा छलफल चलेको छ,” सहरजिस्ट्रार दाहालले बाह्रखरीसँग भने, “अध्ययन र छलफलकै क्रममा छ । त्यसबारे औपचारिक रूपमा निर्णय हुन बाँकी नै छ ।”

मूल भवनको कार्यक्षेत्रमा पर्ने वडा

काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मूल भवन र थप दुई मुकाम (क र ख) मा सार्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष सर्वोच्च समितिको छ ।

जसअनुसार हाल भइरहेको स्थान र भवनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाहरू ३, ४, ६, ७, ८, १३, १४, १५, १६ र २६ बाहेक अन्य सबै वडाहरूबाट उक्त वडाहरूका आधारमा क्षेत्राधिकार देखाई दायर हुने मुद्दामा सुनुवाइ गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

मुकाम ‘क’को जिम्मा

नयाँ खोल्ने मुकाम ‘क’मा काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाहरू ३, ४, ६, ७ र ८, टोखा, बूढानीलकण्ठ, शंकरापुर, कागेश्वरी–मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मुद्दाहरूमा न्याय सम्पादन गर्ने गरी तोक्न सकिने भनिएको छ ।

मुकाम ‘ख’को जिम्मा

अर्को, मुकाम ‘ख’मा काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाहरू १३, १४, १५, १६ र २६ एवम् तारकेश्वर, चन्द्रागिरी, कीर्तिपुर र दक्षिणकाली नगरपालिकाका मुद्दाहरू तततत् नगरपालिका र वडाहरूका आधारमा क्षेत्राधिकार देखाई दायर हुन आउने मुद्दामा न्याय सम्पादनको प्रबन्ध गर्न उपयुक्त हुने भन्दै सुझाइएको छ ।

“हाल काठमाडौ जिल्लाको बबरमहलस्थित रहेको भवनलाई काठमाडांै जिल्ला अदालतको मुख्य भवन कायम गरी मुकामको रूपमा थप दुईवटा अदालत गठन हुने गरी आवश्यक कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखियो,” न्यायाधीश सुवेदी नेतृत्वको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

उक्त कार्यका लागि काठमाडौ जिल्ला अदालतलाई फरक–फरक अदालतको रूपमा छुट्याई व्यवस्थापन गर्न कानुनी प्रबन्ध, कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी संरचना एवम् भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी २०८२ असार मसान्तसम्म पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो ।

अदालतको रूपमा छुट्याएर व्यवस्थापन गर्दा प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्थापन फरक–फरक अदालतबाट हुने गरी प्रबन्ध गर्न पनि सुझाइएको थियो ।

जंगबहादुरदेखि गणतन्त्रसम्म फेरिएको रूप

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको शासनअघि पनि सुरु अदालतको रूपमा काठमाडौं जिल्लामा काठमाडौं पूर्वफाँट र काठमाडौं पश्चिम फाँट नामका अदालत रहेको न्यायिक इतिहास छ । हालको काठमाडौं जिल्ला अदालत वि.सं. २०२१ सालमा स्थापना भएको हो ।

वि.सं. १९६२ मा नेपालमा भारदारी अदालत स्थापना भएपछि साविकका इँटाचपली र कोटिलिङ अदालतहरू क्रमशः राजधानी काठमाडौं फौजदारी अदालत र राजधानी काठमाडौं देवानी अदालतमा परिणत भएको पाइन्छ ।

उक्त समयमा उपत्यकामा छरिएर रहेका न्यायिक निकायहरू, राजधानी काठमाडौं फौजदारी अदालत, राजधानी काठमाडौं देवानी अदालत, टक्सार र धन्सारलाई वि.सं. १९६३ सालमा डिल्लीबजारमा सारियो ।

यी चारवटा इजलास (खाल) एकै स्थानमा राखिएकाले उक्त ठाउँलाई चारखाल भनियो । यसरी पहिले राजधानी काठमाडौं फौजदारी अदालत र राजधानी काठमाडौं देवानी अदालतको रूपमा रहेकामा वि.सं. २०२१ फागुनमा काठमाडौं जिल्ला अदालत नामाकरण भएको हो ।

डिल्लीबजारबाट २०५६ सालमा जिल्ला अदालतलाई बबरमहलस्थित महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय रहेको पुरानो भवनमा सारियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सारिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त भवन अस्थायी प्रकृतिको एवम् अत्यन्त जीर्ण र अपर्याप्त भएपछि वि.सं.२०६० सालमा हालको बबरमहलस्थित मूल भवनको नक्सा डिजाइन गरिएको थियो ।

#सर्वोच्च अदालत

#काठमाडौं जिल्ला अदालत

#यम विरही

#मुकाम