पासपोर्ट ठेक्कामा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार !महानिर्देशक अर्यालसहित १६ जनालाई कति ताेकियाे विगाे, के हाेला सजाय ?
arthadabali.com · Mon Jun 22 13:50:39 GMT 2026

काठमाडाैँ / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइ तथा ई-पासपोर्ट प्रणाली खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना व्यक्ति तथा सम्बन्धित विदेशी कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले करिब १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै बिगो, जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ।
आयोगका अनुसार विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार के.सी., तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वन प्रसाद शर्मा पोखरेल, निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इञ्जिनियर विपीन प्रसाई, शाखा अधिकृत सोमेश थापा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, पुस्करराज नेपाल (कानुन) र भेषप्रसाद भूर्तेल (लेखा) लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। सबैमाथि समान बिगो दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई पनि मुद्दामा समावेश गरिएको छ। जर्मन कम्पनी Veridos GmbH का नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापामाथि करिब ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ भने Muehlbauer ID Services GmbH का नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लमाथि करिब १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ।
आयोगको अनुसन्धान अनुसार बोलपत्रको सुरुवाती चरणदेखि नै गम्भीर अनियमितता भएको पाइएको छ। सरकारी अधिकारी र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिबीच मिलेमतो गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत बोलपत्रका शर्त र मापदण्ड परिवर्तन गरिएको, साथै प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनमा बदनियतपूर्ण निर्णय गरी निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाइएको आरोप लगाइएको छ।
आयोगले यसरी गरिएको अनियमित निर्णयका कारण राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। ठेक्का प्रक्रिया अघि बढे पनि काम अझै सुरु नभएको र आंशिक भुक्तानी मात्र भएको पनि उल्लेख छ। यसै आधारमा आयोगले सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
मुद्दा हाल विशेष अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन छ र अदालतले प्रमाण तथा कानुनी आधारका आधारमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
सम्बन्धित विषय:
# ई-पासपोर्ट
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (arthadabali.com)
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग