मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई दियो २१ बुँदे यस्ता सुझाव

काठमाडौं । नेपाल बैंकर संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि २१ बुँदे सुझाव दिएको छ । संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आव २०८३/८४ का लागि सुझाव पेश गर्दै विद्यमान बैंकिङ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।

संघले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, आधार दर गणना, विपन्न वर्ग कर्जा र डिजिटल बैंकिङका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याएको छ । संघले सुरक्षण पत्रहरूलाई नगदमा परिणत गर्ने व्यवस्था नभएकोले यसको सहज खरिद-बिक्रीका लागि ‘सेकेन्डरी मार्केट’ स्थापना गर्न आवश्यक पहल गरिनुपर्ने, बैंकहरूसँग रहेका गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति र निर्देशनहरूको बुझाइमा द्विविधा हुने गरेकोले अन्तर-विभागीय समन्वय प्रभावकारी बनाउन र बैंकहरूको जिज्ञासा मेटाउन एउटा छुट्टै ‘स्पष्टीकरण संयन्त्र’ स्थापना गर्नुपर्ने लगायत माग गरेको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता अनुरूप कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने संघको माग छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिमा यसबारे उल्लेख भए पनि हालसम्म यसमा नीतिगत हेरफेर नभएको संघको भनाइ छ ।