सरकारलाई गलपासो बन्यो अध्यादेश, निल्नु न ओकल्नु

संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारेर बनेको कांग्रेस, एमाले गठबन्धनलाई अध्यादेशले नै रन्थनाइदिएको छ। संसद नभएको मौकामा सरकारले गत पुसमा अध्यादेश जारी गरेको थियो। संसद खुलेको ६० दिनभित्र अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइसक्नुपर्छ। अन्यथा अध्यादेश फेल हुन्छ। तर, सरकारलाई अध्यादेश पारितका लागि बहुमत जुटाउन नै हम्मेहम्मे परेको छ।

सत्तारुढ दलले मात्र राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्दैन,यो अवस्थामा सरकारले जसपा नेपालको साथ खोजिरहेको थियो। तर, विशेषगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तारुढ दलहरुले असहमति राख्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चेपुवामा परेका हुन्।