प्रदेश र स्थानीय सरकारको जति राम्रो काम, त्यति धेरै बजेट

२९ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारबाट संघ र प्रदेशमा प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणमा कार्यसम्पादन आधारित अनुदान हिस्सा बढाएको छ ।

अहिले कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ४ प्रतिशत हाराहारी मात्र कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट रहेकोमा अब यस्तो हिस्सा १० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।