जहाँ न्यायपरिषद्मै संविधान हेरिन्न

प्रधानन्यायाधीश प्रमुख रहने यो परिषद्को बैठक रोकाएको सरकारमै पदासीनले हो, अर्थात् कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ परिषद् बैठक बसाल्न प्रधानन्यायाधीशले गरेको ताकेता पन्छाइरहेका छन्।

देशको सर्वाेच्च न्यायालय झन्डै वर्ष दिन कायममुकायमका भरमा चल्नु नै विडम्बना थियो। हरिकृष्ण कार्की त्यतिका समय कायममुकायम भए र जम्मा ५० दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश रहने गरी नियुक्त भए। उनी साउन २० गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भने असार २० अघि नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुनुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषद्ले संविधानको धारा २८४ (३)ले भनेअनुसार प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेन। त्यसो त सर्वाेच्चदेखि जिल्लासम्मै न्यायाधीशहरूको ठूलो मात्रामा दरबन्दी खालीका खाली छ। तिनमा पनि सिफारिसको पहलसम्म नगर्दा संविधानकै पालनामा परिषद् चुकेको छ ।