सुकुम्बासी बस्ती रहेको क्षेत्रमा पार्क, हरियाली क्षेत्र, करिडोर विस्तार तथा नदीको बहाव क्षेत्र बढाउने योजना

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट हटाइएका सुकुम्बासी बस्ती रहेको क्षेत्रमा पार्क, हरियाली क्षेत्र, करिडोर विस्तार तथा नदीको बहाव क्षेत्र बढाउने योजना अघि सारेको छ। यसका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका सदस्य सचिव मच्चाकाजी महर्जनका अनुसार उक्त बजेट नदी नियन्त्रण, ढल निकास प्रणाली सुधार, हरियाली प्रवर्द्धन, पार्क निर्माण तथा करिडोर विस्तारमा खर्च गरिनेछ।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै काम अघि बढाइनेछ। हाल खाली गरिएका बस्ती क्षेत्रमा रहेका इँटा, ढुंगा, बालुवा, कङ्क्रिटलगायत भग्नावशेष व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। जहाँबाट सामग्री हटाउन कठिन छ, त्यहीँ व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थापन गरिने उनले बताए।

महर्जनका अनुसार हटाइएका बस्ती क्षेत्रमा हरियाली विस्तार, पार्क निर्माण, नदीको बहाव क्षेत्र फराकिलो बनाउने तथा अधुरा रहेका करिडोरलाई पूर्णता दिने योजना छ। केही स्थानमा ढल निकासको कामसमेत गरिनेछ।

सरकारले गत वैशाख १२ र १३ गतेदेखि करिब १५ दिनसम्म काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान सञ्चालन गरेको थियो। अभियानअन्तर्गत १९ वटा बस्ती खाली गराइएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार उक्त अभियानमा दुई हजार ६८७ घरटहरा हटाइएका थिए। तीमध्ये ८९० पक्की र एक हजार ७९७ कच्ची संरचना थिए। अभियानबाट कुल १५ हजार ३१६ जना विस्थापित भएका छन्, जसमा ६ हजार ८५८ पुरुष, ५ हजार ३२५ महिला, १ हजार ४३७ बालक र १ हजार ६९६ बालिका रहेका छन्।

विस्थापित सुकुम्बासीहरू हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टर, होटल तथा अन्य अस्थायी स्थानमा बसिरहेका छन्। बनेपा, नगरकोट, इचंगुनारायण, बालाजु तथा भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा उनीहरूलाई राखिएको छ।

यद्यपि, विस्थापन भएको झण्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि सुकुम्बासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो बढ्दो छ। होल्डिङ सेन्टरमा पर्याप्त खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी तथा स्वास्थ्य सेवाको अभाव रहेको भन्दै प्रभावितहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

सरकारले भने भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर देशभरका सुकुम्बासीको समस्या आगामी ६ सय दिनभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, एकातिर सुकुम्बासीको पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनको चुनौती कायम रहँदा अर्कोतिर खाली गरिएका क्षेत्रमा पार्क, हरियाली र पूर्वाधार विकासको सरकारी योजना अघि बढ्न लागेको छ।