प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घकै रहने प्रस्ताव

काठमाडौँ, कात्तिक १६ गते । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारकै रहने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा व्यवस्था गर्न लागिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घ वा प्रदेश अन्तर्गत हुने भन्ने अन्योल भइरहेका बेला विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदलाई सङ्घीय सेवाकै बनाउने गरी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लागिएको हो ।

यसअगाडि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेको विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने उल्लेख गरिएको थियो । भदौ २१ गते सरकारले शिक्षा र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । शिक्षा विधेयक यस अगाडि नै संसद्मा दर्ता भई छलफलका क्रममा रहेको छ भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा भने संसद्मा अझै दर्ता हुन सकेको छैन । अहिले विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्मा नै रहेको छ ।