कम्तीमा ५० प्रतिशत कानुन व्यवसायीहरूबाट प्रतिनिधित्व दिन बारको माग

नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।

बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो संशोधन फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।