स्युचाटारमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र सञ्चार सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि कुल पाँच अर्ब ९३ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्दै दूरसञ्चार, सामाजिक सञ्जाल नियमन, सुरक्षित मुद्रण र लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

सरकारले आगामी वर्षभित्र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकीय संरचनालाई परिमार्जन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने घोषणा गरेको छ । नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिँदै गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गरिने छ । विशेष गरी भौगोलिक विकटता र कमजोर नेटवर्क समस्याबाट प्रभावित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा तथा नेटवर्क विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।