प्रदेशलाई ६० र पालिकालाई ८८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस

काठमाण्डौ – राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानकोे रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आउँदो वर्ष प्रदेशलाई ६० अर्ब र पालिकालाई ८८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेकाे आयोगले जनाएको छ ।

सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।