पुँजी बजार सुधार, बैङ्किङ कसुर र सहकारी बचत फिर्ता

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बिमा, सहकारी, पुँजी बजार र उद्योग क्षेत्रलाई लक्षित दूरगामी नीतिगत सुधार घोषणा गरेको छ । बजेटले सर्वसाधारणको वित्तीय सुरक्षा, लगानीकर्ता संरक्षण र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा जोड दिएको छ ।

बजेटमार्फत बिमा, सहकारी, पुँजी बजार, उद्योग तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि व्यापक नीतिगत घोषणा गरिएको छ । बजेटमा स्वास्थ्य बिमा विस्तार, कृषि बिमामा उच्च अनुदान, सहकारी बचत फिर्ता संयन्त्र, सेयर बजार आधुनिकीकरण तथा सरकारी संस्थान सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

बजेटमार्फत सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन केहीमा पुँजी वृद्धि र अन्यमा सरकारी सेयर विनिवेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा नेपाल सरकारको पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेडको सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने र विशाल बजारको सेयर स्वामित्वसमेत सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने भएको छ ।

सरकारले सवारी दुर्घटनाबाट प्रभावित हुने पीडितलाई राहत बढाउन तेस्रो पक्ष बिमा रकम पाँच लाखबाट बढाएर १० लाख रुपियाँ पु¥याउने घोषणा गरेको छ । साथै बिमा कम्पनीले आफ्नो २० प्रतिशत पुनर्बिमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । यस्तै सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रूपमा बिमा गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।ठुला जलविद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजनामा आउने विदेशी लगानी र ऋणमा विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले हेजिङसेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । उपयुक्त प्रिमियममा यस्तो सेवा उपलब्ध गराइने भएपछि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोष’ लाई चक्रीय कोषको रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

कोष अन्तर्गत पीडित बचतकर्तालाई सुरुमा कोषबाट रकम भुक्तानी गरिने छ भनेपछि समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति तथा धितो बिक्रीबाट प्राप्त रकम कोषमा फिर्ता गरिने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै सहकारी क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप सशक्त बनाइने भएको छ ।

पुँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ उपकरण सुरु गर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्दै चरणबद्ध रूपमा एकै दिन सेयर किनबेच गर्न सकिने इन्ट्राडे प्रणाली लागु गर्ने र बजार घट्दा पनि लगानीकर्ताले लाभ लिन सक्ने गरी सर्ट सेलिङको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकरको विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसअघि पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने वा नहुने भन्नेमा अन्योलता थियो ।

हाल लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था एक वर्षभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गर्नेले ७.५ प्रतिशत तथा एक वर्षभन्दा लामो अवधि होल्ड गर्नेले पाँच प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् । यसअघि अल्पकालीन कारोबारमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत लाभकर अब ७.५ प्रतिशत पुगेको छ भने हाल दीर्घकालीन कारोबारमा लाग्दै आएको ७.५ प्रतिशत लाभकर अब १० प्रतिशत पुगेको छ ।

सरकारले पुँजी अभावका कारण सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तो कर्जाबाट बन्द वा कमजोर अवस्थामा रहेका उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

बजेटमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिने भएको छ । साथै विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत सञ्चालन गर्न रकम बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषमा रहेको रकम हकवालाले दाबी गरेको बखत उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरी तोकिएको कानुनी प्रक्रियाका आधारमा उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गरिने भएको छ ।

वाणिज्य बैङ्क तथा भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर तथा नेसनल पेमेन्ट स्विचलाई प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । पेमेन्ट एग्रिगेटरको नियमनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकरिता अभिवृद्धि गर्ने गरी तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गराइने भएको छ । जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई समेत यस कार्यक्रमको लाभग्राहीका रूपमा सहभागी गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

विद्युत् खपत बढाउन र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न घरायसी प्रयोजनका लागि वासिङ मेसिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर जस्ता विद्युतीय उपकरणसमेत हायर पर्चेजमा खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।