उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका लागि सवा ८ अर्ब: नवउद्यम आर्थिक रूपान्तरणकाे आधार

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटमार्फत उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गर्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।

स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य विस्तार गर्ने तथा नवउद्यमलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने नीति बजेटमार्फत अघि सारिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि आठ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

उत्पादनमुखी उद्योगको विकासका लागि सरकारले निर्यात सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा र हलुका उत्पादन जस्ता श्रमप्रधान उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसका लागि रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र (इम्प्लोयमेन्ट लिंक्ड प्रोडक्सन जोन) सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ। जसले उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जनालाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, उद्योग प्रतिष्ठानहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि सुधार गर्ने उल्लेख छ।

सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक कोरिडोरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधि र ट्रिटमेन्ट प्लान्टसहितको सिवरेज प्रणाली सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै हरित औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

परम्परागत बोइलरलाई विद्युतीय वा बायो ब्रिकेटमा आधारित बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। यसका लागि एक सय उद्योगलाई रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। खानी तथा खनिज क्षेत्रको विकासका लागि पनि सरकारले विशेष योजना अघि सारेको छ। खानी सम्बन्धी लाइसेन्स पुनरावलोकन गरिनेछ भने अन्वेषणका क्रममा दोस्रो चरणसम्मको अध्ययनका लागि आवश्यक जियोलोजिकल ल्याब र परीक्षण सुविधा विस्तार गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ।

खानी क्षेत्र, ठुला उद्योग र पाँच मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक क्षेत्रसम्म सहज विद्युत् आपूर्ति तथा प्रसारण लाइन विस्तार गरिनेछ। भारी सवारी सञ्चालन हुने औद्योगिक र खानी पहुँच सडकका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

खनिज तथा निर्माणजन्य सामग्रीको उत्खनन, उत्पादन, आपूर्ति र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गरिने घोषणा गरेको छ। दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम स्रोतको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाइनेछ। साथै, धौवादी फलाम उद्योगमा सरकारको सेयर हिस्सा घटाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। वातावरणीय रूपमा उपयुक्त स्थान पहिचान गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा पनि सरकारले निर्यात वृद्धि र व्यापार सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विश्व बजारमा स्थापित नेपाली उत्पादनलाई थप सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ। व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि व्यापार तथा औद्योगिक लजिस्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिका लागि तयार पारिने गुरुयोजनाअन्तर्गत उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ।

भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने चाँदनी–दोधारामा निर्माणाधीन आइसिपी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। गलैंचा, कार्पेट, धागो, तयारी कपडा र सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको निर्यात वृद्धि गर्न वस्तुगत निर्यात रणनीति कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। इन्धन मूल्य स्थायित्वका लागि फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट प्रणालीबारे अध्ययन गरिनेछ। पेट्रोल पम्पहरूमा इभी चार्जिङ स्टेसन जडान गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ।

नेपाल आयल निगममार्फत इथानोल उत्पादन उद्योगसँग सम्झौता गरी तोकिएको मूल्यमा खरिद सुनिश्चित गरिनेछ। बजारमा हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्न नियामक निकायलाई सुदृढ बनाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सरकारले विशेष जोड दिएको छ। स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टममा जोड्ने उद्देश्यसहित नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी स्थापना गर्ने भएको छ । यसले नीतिगत सहयोग, वित्तीय पहुँच, इन्क्युवेसन र उद्यम प्रवद्र्धनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनेछ।

कृषि तथा पशुजन्य उद्यम गर्न इच्छुक एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराइने छ। युवा वैज्ञानिकलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि स्वदेशमै अवसर प्रदान गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। खगोलीय पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सगरमाथा आधार शिविरमा अब्जर्भेटरी केन्द्र स्थापना गरिने योजना पनि समावेश गरिएको छ। विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि ४ अर्ब र नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटीका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले औद्योगिक नवप्रवर्तनलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार स्तम्भका रूपमा अघि सारेको छ। मोतीपुर र मयुरधापजस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ। पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। महिला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाहमा सहुलियत दिइनेछ भने विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई एकीकृत प्रशासनिक मोडेलमा सञ्चालन गर्ने योजना छ। जसमा कर, भन्सार, आयात–निर्यात र लगानीसम्बन्धी निर्णय एकै स्थानबाट हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ।

उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युत् डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गरी विद्युत् महसुलमा छुट दिने भएको छ। उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र वा लिजमा लिइएको जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगका लागि ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ उपलब्ध गराउने भएको छ।

नवउद्यमलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने लक्ष्यसहित स्टार्टअपलाई अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिकता र डिजिटल दर्ता प्रणालीमार्फत सहजीकरण गरिनेछ। नवप्रवर्तन वित्तपोषणलाई ऋणमा मात्र सीमित नगरी अनुदान, प्रारम्भिक चरणका लागि सहुलियत कर्जा र विस्तार चरणमा वृद्धि पुँजीको व्यवस्था गरिनेछ। निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपालीको सहलगानीलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ। बजेटले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात विस्तार, ऊर्जा दक्षता, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनालाई आर्थिक विकासको केन्द्रमा राखेको देखिन्छ।

Follow @nagarik_news