चिया अवरोध : कूटनीतिक छलफलको साटो सरकारले बनायो कार्यदल

काठमाडौं । भारतले नेपाली चियामाथि लागू गरेको नयाँ गुणस्तर परीक्षण व्यवस्थाका कारण निर्यातमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भइरहेका बेला सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुको सट्टा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निकासीमा देखिएको समस्याको अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको हो। कार्यदललाई दुई साताभित्र तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

Advertisement

कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, गृह, परराष्ट्र, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित भन्सार विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू समावेश छन्।

भारतको ‘टि बोर्ड अफ इण्डिया’ले केही समयअघि नेपालबाट आयात हुने सबै चियाको अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। सो प्रक्रियाअन्तर्गत परीक्षण शुल्क तिर्नुपर्ने, परीक्षण प्रतिवेदन नआएसम्म सामान गोदाममा राख्नुपर्ने तथा अन्य प्रशासनिक झन्झट थपिएपछि नेपाली चिया उद्योग प्रभावित बनेका छन्।

व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले निर्यात प्रक्रियामा ढिलाइ मात्रै गरेको छैन, लामो समयसम्म भन्सार नाकामा रोकिँदा चियाको गुणस्तरमा समेत असर परेको छ। परिणामस्वरूप लागत बढ्नुका साथै बजार पहुँच पनि खुम्चिएको छ।

चिया निर्यात अवरुद्ध भएपछि इलाम, झापा, पाँचथर, धनकुटा र भोजपुरका करिब एक सय उद्योग बन्द भइसकेका छन्। नेपाल चिया उत्पादक संघका अनुसार यसबाट एक लाखभन्दा बढी मजदुर तथा किसान प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

उद्योगीहरूले भारतमा रोकिएको झन्डै दुई लाख किलो चिया अझै गोदाममै थन्किएको र स्वदेशका उद्योगहरूमा १० लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया बिक्रीविहीन अवस्थामा रहेको बताएका छन्। भारतीय पक्षले परीक्षणका लागि लगिएको नमुनाको प्रतिवेदन महिनौँसम्म नदिँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उनीहरूको गुनासो छ।