राहदानी प्रकरणमा महानिर्देशकसहित १८ विरुद्ध मुद्दा : १० अर्ब नोक्सानी पुर्‍याएको दाबी

राहदानी छपाइ ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुधनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारीलगायविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।

तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपीन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भुर्तेल र तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुष्करराज नेपालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। यसैगरी मुल्हबाउर आइडी सर्भिसेस र उक्त कम्पनीका मुख्य भई काम गर्ने गेरहार्द माउरेर, पाभ्ली राकिक र नेपालका प्रतिनिधि मणीन्द्रराज मल्ललगायत विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।

भेरिडोस र उक्तकम्पनीका मुख्य भई काम गर्ने फेबिओला फेलरसिम, फ्लोरियन प्याक्विलिन र नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।

उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ सरकारलाई हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको दाबी लिएको छ।

‘पदाधिकारी/कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू मुल्हबाउर र भेरिडोसका प्रतिनिधिहरूको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्था राहदानी विभागसमेतलाई गैरकानुनी हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतले मुल्हबाउर र भेरिडोसलाई नै ठेक्का दिन सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लगायत प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बोलपत्रका सर्त तथा मापदण्ड परिवर्तन गरे/गराएको, स्वीकृत भइसकेको सर्त तथा मापदण्डविपरीत हुने गरी बदनियतपूर्वक बोलपत्र मूल्यांकन गरे/गराएको साथै प्रचलित कानुनविपरीत बोलपत्रहरूको प्राविधिक र वित्तीय मूल्यांकन गरी/गराई गलत सिफारिस तथा गलत निर्णयलगायत कार्य गरे/गराएको’ भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

बोलपत्रको सुरूआती चरणबाटै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भन्ने व्यहोरासहित उजुरी परेको अख्तियारले जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ। राहदानी विभागले २०८१ मंसिरमा पाँच वर्ष अवधिका लागि ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा त्यससँग सम्बन्धित प्रणाली व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। २०८१ फागुन ९ गते विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको संयोजकत्वमा बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरिएको थियो। त्यतिबेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा थिइन्। विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक कर्मचारी सम्मिलित उपसमिति पनि गठन गरिएको थियो।

छपाइ ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले प्राप्त गरेका थिए। तीमध्ये मुल्हबाउरले एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएका थिए।

सम्झौताअनुसार राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनको काम भने अझै सुरु गरिएको छैन। ठेक्का पाएका कम्पनीले छपाइको काम सुरु नगरेको विषयमा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस विषयमा चासो राखेको थियो। उक्त ठेक्का प्रक्रियाबाट बाहिरिएको फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लंघन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियारलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी दर्ता गरेको छ। आइडिमियाले ठेक्का सम्झौतामा एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गरेको छ। आइडिमिया बाहिरिएको विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा राखिएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ।

यसअघि राहदानी छपाइमा फ्रान्सको कम्पनी आइडिमियाले टेन्डर लिएको थियो। आइडिमियासँग राहदानी विभागले सन् २०२० मा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। उक्त ठेक्का प्रक्रिया पनि विवादित छ। उक्त कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता सकिएपछि विभागले नयाँ सम्झौता गरेको हो। आइडिमियाको नेपाली प्रतिनिधि डेल्टा फोर हो। यस कम्पनीका सञ्चालक सिद्धार्थ पाण्डे हुन्।

आरजुमाथि अनुसन्धान हुँदै

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर नभएको बताएका छन्। आरजुको विषयमा कुनै निर्णय नभएको पनि उनले प्रस्ट पारे। अख्तियारले गत मंगलबार तीन दिनभित्र बयानमा आउन भन्दै बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमै सूचना टाँसेको थियो। सूचनामा तीन दिनभित्र बयान दिन नआए कानुनबमोजिम कारबाही हुने सूचनामा उल्लेख थियो।

‘राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईंसँग बयान लिनुपर्ने भएकाले यो सूचना बुझेको वा तपाईंको घरदैलोमा टाँस भएको मितिबाट बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र आयोगमा उपस्थित हुनू’ भन्दै ताकेता गरिएको थियो। आरजुलाई ताकेता गरी म्याद टाँसेको तीन दिन पूरा भइसकेको छ। अब आयोगले के निर्णय गर्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा आयोगका प्रवक्ता न्यौपानलेले भने, ‘यस विषयमा आयोगले कुनै निर्णय गरेको छैन।’ आयोग स्रोतका अनुसार राहदानी छपाइको विषमया सोमबार विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दामा आरजुविरुद्ध मुद्दा दायर नगरे पनि उनीमाथि आयोगका उच्च कर्मचारीहरूले छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

Follow @nagarik_news