औद्योगिक र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा व्यापक सुधारको घोषणा

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउन एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषमार्फत सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गर्ने व्यवस्था अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारी क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने नीति लिएको जानकारी दिए । यसका साथै सरकारले बैंकिङ कसुर ऐनको समयानुकूल संशोधन, औद्योगिक रूपान्तरण, खानी व्यवस्थापन र स्टार्टअप प्रवर्धनका लागि अर्बौं रुपैयाँको बजेटसहित व्यापक संरचनात्मक सुधारको प्याकेज अगाडि सारेको समाचारमा जनाइएको छ ।