युवा सम्मेलनको घोषणापत्र सार्वजनिक

गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका युवाको सहभागितामा पोखरामा सम्पन्न गण्डकी प्रदेश युवा सम्मेलन–२०८३ ले विभिन्न छ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै साझा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल र युवा अभियानको संयुक्त आयोजनामा भएको छलफलपछि घोषणापत्र जारी गरिएको गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष पदमराज पहारीले बताउनुभयो ।

छलफल कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री रेखा गुरुङले यस आर्थिक वर्षमा युवालक्षित कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । घोषणापत्रमा डिजिटल सुरक्षा र प्रविधिमा समतामूलक पहुँच, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक शिक्षालगायत जलवायु न्याय तथा विपत् व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई मुख्य मागका रूपमा अघि सारिएको छ ।

युवाले प्रदेशका विकट हिमाली क्षेत्रदेखि सबै गाउँपालिकासम्म उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार गर्न, विद्यालय तहदेखि नै एआई, डिजिटल मार्केटिङ र डिजिटल साक्षरताको शिक्षा अनिवार्य गर्न तथा डिजिटल अधिकार र गोपनीयतासम्बन्धी कानुन बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

त्यसै गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना अनुमति प्राप्त मनोपरामर्शदाता व्यवस्था गर्न र प्रदेश स्वास्थ्य बजेटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्यमा विनियोजन गर्न माग गरिएको छ । युवामैत्री र स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न सुरुवाती कर छुट, सहुलियत ऋण र रोजगारीका नयाँ मोडल लागु गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ ।

घोषणापत्रमा अन्नपूर्ण, धवलागिरि, मनासलु, मुस्ताङ, बन्दीपुर र घान्द्रुक जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा इकोटुरिजम, जलयात्रा, रक क्लाइम्बिङ तथा स्थानीय संस्कृति–आधारित स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने, फेवाताल, बेगनास, रूपा, ढुम्बा, तिलिचो र गङ्गापूर्ण जस्ता जलाधार तथा तालको संरक्षणमा युवाको अग्रसरता रहने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी युवा प्रतिनिधिले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहका निर्णय तथा योजना निर्माण समितिमा कम्तीमा २० प्रतिशत युवाको समावेशी प्रतिनिधित्व, खुला सरकार डेटा, युवा सूचना पोर्टल र नागरिक अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । घोषणापत्रले समावेशी सुशासन, छिटो न्याय र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा सहकार्यको आह्वानसमेत गरेको छ ।