भूमि अतिक्रमणमा व्यक्ति, दलदेखि सरकारसम्मै

तीन दशकदेखि दराजमा थन्क्याइएको भूमि अतिक्रमणसम्बन्धी ‘रावल आयोगको प्रतिवेदन’ यतिबेला चर्चामा छ। २०५० सालमा आयोग गठन भएदेखि नै बेलाबखत चर्चा हुने गरेकामा यसपटक भने गत २९ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै फेरि सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।

काठमाडौँमा तीव्र विकाससँगै सार्वजनिक स्थलहरू अतिक्रमण हुन थालेपछि २१ असोज २०५० मा सरकारको निर्णयअनुसार पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन भएको थियो। जसलाई रावल आयोगको नामले चिनिन्छ।