आत्मनिर्भर बन्न सकेन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कर्मचारी तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधामै खर्च गर्ने भएको छ । प्रदेश संरचना गठन भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि आन्तरिक आम्दानीले कर्मचारीको तलब भत्ता धान्न नसक्ने अवस्था यथावत् रहेको देखिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले १ असारको मध्यराति प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको अनुसूचीअनुसार तलब भत्ताका लागि कुल ३ अर्ब एक करोड ४७ लाख १४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये दुई अर्ब ८१ करोड १४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारको स्रोतबाट र २० करोड ३२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारको अनुदानबाट व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।