बालेन सरकारले बन्द गर्‍यो फ्रि भिसा–फ्रि टिकट, लाखौँ रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता पुनः कायम

फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीति कार्यान्वयनमा असफल भएपछि सरकारले यसलाई ‘पोलिसी ट्र्याप’को संज्ञा दिएको छ ।

२०७२ सालदेखि लागू भएको यो नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको भिसा र टिकट खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने तथा म्यानपावरले अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।