डिभोर्स गर्न १ वर्ष कुर्नु नपर्ने कानुन ल्याउँदै रास्वपा सरकार

काठमाडौं– सम्बन्ध विच्छेद (डिभोर्स) गर्न अब एक वर्ष कुर्नु नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मुलुकी देवानीसंहिता संशोधन विधेयकमा अदालतमा निवेदन परेपछि सम्बन्ध विच्छेदका लागि अनिवार्य एक वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।

विधेयक पारित भएमा पति–पत्नी दुवै सहमत भएको र मेलमिलाप सम्भव नभएको अदालतले ठहर गरे तत्काल सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिनेछ ।

साथै, पति वा पत्नीमध्ये कुनै एक वा दुवैले संयुक्त रूपमा सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

संशोधन प्रस्तावले सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाएको छ ।

अंशबाट वञ्चित गर्ने नियतले सम्पत्तिको विवरण लुकाएको प्रमाणित भए प्रतिवादीको अंशभागको १० प्रतिशत सम्पत्ति वादीलाई दिलाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै, सम्पत्ति उपभोगसम्बन्धी उजुरी दिने हदम्याद ६ महिनाबाट बढाएर एक वर्ष बनाउने र विवाहित छोरीलाई पनि अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकतामा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्