उच्चस्तरीय छानबिनको विकल्प छैन

नेपालको बैंकिङ एवं वित्तीय क्षेत्र संकटापन्न नभए पनि बिस्तारै समस्याग्रस्त देखिँदै गएको छ । ठूला मानिएका वित्तीय संस्थाहरूमा समेत निष्क्रिय सम्पत्ति र खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै गएको छ । सामान्य मानिसले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा बैंक वा वित्तीय संस्था भनेको ‘क’सँग सय रुपैयाँ २ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएर ‘ख’लाई त्यसमध्ये ८० वा ८५ रुपैयाँ मात्र त्यो पनि ४ प्रतिशत ब्याजमा दिएर बाँच्ने हो । ‘क’ले रकम पत्याएन वा ‘ख’ले रकम फर्काएन भने त्यस संस्थामा गम्भीर प्रकृतिको समस्या देखापर्न थाल्छ । समग्र मुलुकको कुरो गर्दा एक–दुई संस्थामा यसखाले समस्या देखापर्दा फरक नपर्ला । तर, बृहत् रूपमा धेरै वित्तीय संस्थामा यस्तो समस्या देखियो भने समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त बनाइदिने डर पैदा हुन्छ । नेपालका धेरै बैंक, वित्तीय संस्था र बचत सहकारीहरूमा समस्यारूपी बादल मडारिएको अनुभव हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थाका लागि सरकार, केन्द्रीय बैंक र अन्य नियमनकारी निकाय पनि जिम्मेवार हुन्छन् र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पनि कारण हुनसक्छन् । तर, हामीकहाँ समस्याको मूल जरो कारणचाहिँ संस्थाको सञ्चालक हर्ताकर्ताहरूमा न्यूनतम आवश्यक वित्तीय अनुशासनको कमी, ज्ञानको अभाव वा धेरै हदसम्म त दुर्नियत हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला !

एकदमै सानोसानो आकारको भए पनि सबै जोड्दा सहकारी क्षेत्रले नेपालको समग्र मौद्रिक प्रणालीको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वा देखिने समस्याले समस्त अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्छ । र, सहकारीमा माथि उल्लेख गरिएका खाले समस्या देखिएको छ । सम्बद्ध निकायले ‘समस्याग्रस्त’ भनेर घोषणा गरेका संस्थाहरू हालसम्म त्यति धेरै छैनन् होला । सामान्यतया आमबचतकर्ताको बचत रकम फर्काउन नसकेका र त्यस्ता बचतकर्ताबाट घनिभूत आवाज उठेपछि सामान्य पडतालपश्चात् त्यस्ता केही संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त’ भनेर वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । तर, बचतकर्ताको रकम फर्काउन आलटाल गर्न थालेका वा असमर्थ नै भइसकेका तर सतहमा संगठित आवाज उठिनसकेका कारण सरकारको नजरमा नआएका संस्थाहरूका असली रूप मुखरित हुने हो भने समस्याले बिकराल रूप लिने लगभग पक्का छ ।