विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ

ऊर्जा, सडक, रेल, सिँचाइ, पर्यटन आदि क्षेत्रका आयोजनाहरू मुलुकका विकासे आयोजनाहरू हुन् । त्यसमध्ये केही आयोजना अध्ययनक्रममा छन् भने केही कार्यान्वयन तहमा, केही निर्माण चरणमा, त केही सम्पन्न भएका छन् । यस्ता आयोजनाका निर्माण प्रक्रिया भने सुस्त वा कछुवा गतिमा छन् । अधिकांश आयोजनाहरू लक्षित बजेट–सीमा अवधि नाघी कार्यान्वयन अपूरा रहिआएका देखिन्छन् भने त्यस्ता अपूरा आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटका लागि मित्रराष्ट्रहरूसँग र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको मुख ताकेर बस्नुपरेको देखिन्छ ।

नेपालका विभिन्न जिल्लाका विकासका लागि आएको बजेट बर्सेनि जिल्ला–जिल्लाका ठूला दलहरूका पार्टी कार्यालयहरू निर्माणका नाममा दुरुपयोग भइआएको स्थानीयहरू बताउँदै आएका छन् । भनिन्छ कि, विकास आयोजनाका निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा दलकै प्रतिनिधिको हालीमुहाली रहिआएको छ । २०६३ सालमा संसद् पुनस्र्थापना भएपछि सांसद विकास कोषको रकम पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि छुट्ट्याएर विकास बजेटलाई दलको विकासमा करोडौं रकम लगाउने कामको सुरुवात भएको थियो भनी सर्वसाधारणले बताउँदै आएका छन् । तर, स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ को दफा १३ को उपदफा १ को (च)मा स्थानीय निकायको स्रोत खर्च गर्न निषेध गरिएका विषयहरूमा राजनीतिक दल तथा भ्रातृ वा भगिनी संगठन, संघसंस्था वा व्यक्ति आदिलाई कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार प्रदान गर्न वा संस्थागत वा कार्यक्रममा सहयोग उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ ।