ललितपुर महानगरले ल्याएको ‘सिक्दै सिकाउँदै, रम्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमका लागि परेन प्रस्ताव

चालु आर्थिक वर्षमा ललितपुर महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई व्यवहारिक सीपसँग जोड्नका लागि ‘सिक्दै सिकाउँदै, रम्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम ल्यायो । कार्यक्रमका लागि १२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर सामुदायिक विद्यालयहरूसँग प्रस्ताव माग गरियो ।

तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत एउटा पनि प्रस्ताव नपरेको महानगरपालिकाका शिक्षा निर्देशक देवीप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पटकपटक यसबारेमा घचघच्याउँदा पनि प्रस्ताव परेन,’ उनले भने, ‘धेरैले कृषिसँग सम्बन्धित काम गर्नुपर्ने होला भन्ने सोचेर प्रस्ताव नहाल्नुभएको रहेछ ।’

महानगरभित्र १४ वटा आधारभूत र २५ वटा मावि गरी जम्मा ३९ वटा समुदायिक विद्यालयहरू छन् । तर, कुनै पनि विद्यालयले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेस नगरेपछि गएको शुक्रबार महानगरले सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको संयुक्त बैठक राखेको थियो ।

शिक्षा निर्देशक उपाध्यायका अनुसार बैठकमा धेरै प्रधानाध्यापकहरूले कृषिसँग सम्बन्धित कार्य गर्नका लागि जमिनको अभाव भएकाले प्रस्ताव पेस नगरेको बताएका छन् । तर, कृषिभन्दा पनि विद्यार्थीलाई व्यवहारिक सीप सिकाउने किसिमको जुनसुकै कार्यक्रम पनि राख्न सकिने जानकारी महानगरले गराएपछि आउँदो आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउन धेरै विद्यालयहरू इच्छुक देखिएको पनि उनले बताए ।

विद्यार्थीलाई व्यवहारिक सीपसँग जोड्ने उद्देश्यले महानगरले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेर बजेट विनियोजन गरेको हो । विद्यार्थीहरूलाई मोबाइल र टीभीभन्दा पर राख्दै व्यवहारिक सीपसँग जोड्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको शिक्षा निर्देशक उपाध्यायले बताए ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूको आवश्यकता अनुसार मोबाइल बनाउने, टोपी बुन्ने, अचार बनाउनेदेखि व्यवहारिक सीपसँग जोडिएको जस्तो सुकै सीप पनि सिकाउन सक्छन् ।

शिक्षा निर्देशक उपाध्याय भन्छन्, ‘विद्यालयले सिकाउने सीप व्यवहारिक हुन पर्‍याे, विद्यार्थीहरू धेरै नै मोबाइलमा समय बिताउन थाले बरु त्योभन्दा केही न केही व्यवहारिक सीप होस् भन्ने उदेश्य राखेका हौँ, त्यसैले विद्यालयले प्रस्तावमा व्यवहारिक सीप, नैतिक शिक्षा र पूर्व व्यवसायिक शिक्षासँग जोडिएका क्रियाकलापहरू राख्न सक्नुहुन्छ ।’

यसवर्षको सिकाइबाट आउँदो आर्थिक वर्षमा थप बजेट विनियोजन गरेर यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ९, २०८३

११:०६