मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

अर्थ

९ महिनामा एनसेलले बुझायो १४ अर्ब ५९ करोड राजस्व, अघिल्लो वर्षभन्दा १३ करोड ७७ लाख बढी

setopati.com · Tue Jun 23 05:40:24 GMT 2026

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ९ महिनामा एनसेलले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा १४ अर्ब ५९ करोड ५५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व तथा शुल्क बुझाएको छ।

यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३ करोड ७७ लाख रूपैयाँले बढी हो।

एनसेलले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा कम्पनीले १४ अर्ब ५९ करोड ५५ लाख ३१ हजार ५३० रूपैयाँ सरकारलाई विभिन्न कर, शुल्क तथा रोयल्टीबापत बुझाएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीको कुल योगदान १४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख ६१ हजार ५४९ रूपैयाँ रहेको थियो।

यस आधारमा कम्पनीको कुल योगदान ०.९५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।

कम्पनीको कुल आम्दानी भने घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा एनसेलको कुल आम्दानी २४ अर्ब ३ करोड ३७ लाख ६ हजार ९७५ रूपैयाँ रहेको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो रकम २४ अर्ब २५ करोड ९२ लाख २ हजार ३८१ रूपैयाँ थियो।

यसअनुसार आम्दानी करिब २५ करोड ५८ लाख रूपैयाँ अर्थात् १.०५ प्रतिशतले घटेको छ।

राजस्व योगदानअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा एनसेलले जिएसएम लाइसेन्स शुल्कबापत ३ अर्ब २९ करोड ६८ लाख रूपैयाँ, दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) २ अर्ब १२ करोड ४१ लाख रूपैयाँ बुझाएको छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १ अर्ब ७४ करोड ५५ लाख रूपैयाँ, भन्सार महसुल १ अर्ब ८ करोड ८४ लाख रूपैयाँ तथा स्रोतमा कर कट्टी (टिडिएस) ८९ करोड ५४ लाख रूपैयाँ बुझाएको छ।

त्यस्तै, अग्रिम आयकरबापत १ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रूपैयाँ, रोयल्टी १ अर्ब २९ करोड ९३ लाख रूपैयाँ, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) मा ६४ करोड ९६ लाख रूपैयाँ तथा फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १ अर्ब ९६ करोड ९४ लाख रूपैयाँ योगदान गरेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा एनसेलले जिएसएम लाइसेन्स शुल्कबापत २ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ, टिएससी २ अर्ब ७ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बुझाएको थियो।

भ्याट २ अर्ब ३८ करोड ७२ लाख रूपैयाँ, भन्सार महसुल ४१ करोड ६१ लाख रूपैयाँ, टिडिएस ४५ करोड ४७ लाख रूपैयाँ तथा अग्रिम आयकर १ अर्ब ४६ करोड ६६ लाख रूपैयाँ बुझाएको थियो।

तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भन्सार महसुल र टिडिएसमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ भने भ्याट, रोयल्टी, आरटिडिएफ र फ्रिक्वेन्सी शुल्कतर्फको योगदान घटेको देखिन्छ

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (setopati.com)