ठेक्कापट्टाको ढिलासुस्ती र ‘लो बिडिङ’ अन्त्य गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिँदै

काठमाडौँ । विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा हुने चरम ढिलासुस्ती, ठेक्का ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति र सरकारी खरिदमा हुने झन्झटिलो प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित संघीय संसदमा ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ दर्ता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट संसदमा दर्ता गराइएको उक्त विधेयकले बोलपत्र आह्वानको समयावधि घटाउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा (लो बिडिङ) रोक्ने र काममा पञ्छिने सरकारी अधिकारीलाई नै विभागीय कारबाही गर्नेसम्मका कठोर कानुनी व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरेको छ ।