चुरे संरक्षणमा बजेट कटौती, ढुंगागिट्टी उत्खनन्‌मा जोड

१६ जेठ, काठमाडौं । नीति तथा कार्यक्रममा चुरे संरक्षणबारे मौन रहेको सरकारले बजेटमा भारी कटौती गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १ अर्ब मात्र विनियोजन गरेको छ ।

संघीय संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘चुरे तथा तराई मधेश क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न करिब रु. १ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।’

साथै ‘औद्योगिक विकास’ शीर्षकमा वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएका ठाउँ पहिचान गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसबाट चुरे दोहन बढ्ने चिन्ता सरोकारवालालाई छ ।

चुरे संरक्षण अभियन्ता सुनिल यादव पानीको समस्या झेलिरहेका तराई मधेशका बासिन्दालाई वर्तमान सरकारले डिप ट्युबेलको व्यवस्था गर्ने भने पनि भूमिगत पानी रिचार्ज हुने चुरेकै दोहन गर्ने गरी बजेट आएको टिप्पणी गर्छन् ।

वर्तमान सरकारले पनि चुरेको संवेदनशीलता नबुझेको उनी बताउँछन् । ‘पहिलेका सरकारले त बुझेनन्–बुझेनन्, पढेलेखेकाहरु भएको अहिलेको सरकारले पनि चुरे मरुभूमीकरण बनिरहेको बुझेनन्,’ यादव भन्छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हेर्दा यो सरकारको दृष्टिकोण पनि चुरेप्रति सही देखिएन ।’

चुरे पर्वत श्रृंखलाले नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ३७ जिल्लाका भूभाग ओगटेको छ । जैविक विविधता र पानीका स्रोतका हिसाबले चुरे संवेदनशील मानिन्छ । तर तराई मधेश क्षेत्रमा पानीका स्रोत सुक्नु र कृषि उब्जनी ह्रास आउनुमा चुरे दोहन प्रमुख कारण रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

त्यसैले यादव नेतृत्वको एक समूह चुरे संरक्षणका लागि सरकारलाई झकझकाउने उद्देश्यले महाकालीदेखि प्रदर्शन गर्दै काठमाडौं आएर माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ । दुई वर्ष अघि पनि यादव नेतृत्वको समूहले काठमाडौंमा रित्ता घैंटा र बाल्टीसहित प्रदर्शन गरेको थियो ।

एमालेको बाटो समातेको बालेन बजेट

एमालेका हालका उपाध्यक्ष उवम् पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य मार्फत खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति ल्याएका थिए ।

बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

बजेटको यो व्यवस्थालाई लिएर त्यतिबेला सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । प्रतिपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा माओवादी लगायतले वक्तव्य नै जारी गरेर सरकारको विरोध गरेका थिए ।

त्यसो त एक दशक अघि नै नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन रोक्नुपर्ने मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले वातावरण विनाशको मूल्य चुकाएर आर्थिक विकास स्वीकार्य नहुने ठहर गरेको थियो ।

कानुन व्यवसायी नारायण देवकोटालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र भरतराज उप्रेतिको संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको थियो, ‘वातावरण प्रदूषण वास्तवमा राज्यको खराब सामाजिक आर्थिक नीतिको कारण नै हुने हो । यदि यस पुनित कार्यमा कार्यपालिकाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्न ढिलाइ गर्छ वा पछि पर्छ भने नागरिकहरूको मौलिक हकको अभिभावक अदालत चुप लागेर बस्न हुँदैन । वातावरण जोगाउने यस अदालतले पाएको संवैधानिक दायित्व पूरा र पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यति हुँदाहुँदै पनि चुरेको सवालमा एमालेकै जस्तो बाटो अहिलेको सरकारले समातेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् ।

‘चुरे संरक्षणको सवालमा प्रतिगामी बजेट’

पर्यावरणीय लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियानका संयोजक नरेन्द्र खतिवडा चुरेको बजेट कटौती र उत्खननको विषयलाई सरकारको प्रतिगामी कदम ठान्छन् ।

‘बालेन आफैं तराई क्षेत्रबाट निर्वाचित भएकाले र मधेशका अधिकांश सिट जितेका जनप्रतिनिधि पनि यही सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीका भएकाले यो सरकारबाट अलि बढी अपेक्षा थियो । तर चुरे संरक्षणको सवालमा अपेक्षाकृत हुन सकेन,’ खतिवडाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो त प्रतिगामी नै भयो ।’

चुरे जोगाउन २०७१ साल असार २ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१’ जारी गरिएको थियो । २०७४ सालमा २० वर्षे चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना तयार पारिएको थियो । उक्त गुरुयोजनाका लागि २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड १९ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको थियो ।

समिति गठनयता चुरे संरक्षणका नाममा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर संकट अझै टरेको छैन । बजेट खर्चको तुलनामा उपलब्धि हासिल कम भएको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले चुरे संरक्षणको बजेटमा भारी कटौती गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

चुरेमा पैसाको खोलो बग्यो, पानी सुक्यो

त्यसो त वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै ‘चुरे संरक्षण’ शब्द परेको थिएन । बरु ‘चुरेको खनिज उत्खनन गर्ने’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको थियो । सोही अनुसार बजेटमा पनि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् तथा प्रशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव ३७ जिल्ला छुने चुरे बेल्ट र तलको २० जिल्ला ओगट्ने तराईको क्षेत्र अन्न र जलको भण्डार भएकाले यसको प्राकृतिक प्रणाली र इकोलोजीलाई जोगाउँदा राष्ट्रको दीर्घकालीन हित हुने बताउँछन् । अनलाइनखबरसँग हालैको अन्तर्वार्तामा डा. यादवले भनेका थिए– चुरे विनास नरोकिए सभ्यता नै संकटमा पर्छ ।

बजेट कटौतीको विषयमा प्रथम राष्ट्रपति यादव भन्छन्, ‘हामीले चुरे संरक्षण सम्बन्धी कर्तव्य सम्झायौं, तर सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएको देखिएन ।’

सिंगो नेपाली मात्र होइन जैविक विविधतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको चुरेलाई समान्य विषय मान्न नहुने डा. यादवको सुझाव छ । उनी भन्छन्, मेरै जीवनकालमा चारकोसे झाडी मासिएको देखियो अब अब चुरे पनि संरक्षण नहुने देखियो ।’

चुरेको संवेदनशीलता

चुरे श्रृंखला पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदीसम्म फैलिएको छ । नेपालमा यो पूर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लाहरुमा फैलिएको छ । ‘शिवालिक’ पनि भनिने चुरे श्रृंखलाले नेपालको कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्छ ।

अधिकांश ठाउँमा तराईको भूभाग सकिएर माथि उठेको भूभाग तथा महाभारत क्षेत्रको भूभागबाट ओर्लिंदा अन्तिम पहाडको रुपमा चुरे भेटिन्छ । सामान्यतया पूर्णरुपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टानयुक्त छ चुरे । महाभारतबाट बग्ने नदीहरु यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रुपले यो अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ ।

औलो उन्मुलन पश्चात चुरे तथा भावर क्षेत्रमा मानव वस्तिहरु विस्तार हुँदै गएपछि आवादी र खेतीका लागि वन जंगल फाँड्ने क्रम पनि बढेर गयो । वन फडानी वन पैदावारको अत्यधिक प्रयोग, खुला चरिचरन, अवैज्ञानिक भू–उपयोग आदि जस्ता कारणले यस क्षेत्रको जैविक विविधता तथा जमिनको उत्पादकत्व पनि घट्दै गयो ।

चुरे संरक्षण विकास समितिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा चुरे पहाड र त्यससँगै जोडिएको भावर क्षेत्रको भू–धरातलीय स्वरुप र प्राकृतिक स्रोतहरूमा निरन्तर हुँदै आएको क्षयीकरण र ह्रासका कारण ती क्षेत्रमा थुप्रै वातावरणीय प्रभाव देखिंदै गएको उल्लेख छ ।

नेपालको कूल जनसंख्याको करिब ५० प्रतिशत तराई मधेशमा बसोबास गर्ने भएकाले मानवीय गतिविधिको चाप चुरे क्षेत्रमा परेकाले पनि समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

स्थानीय तहहरू चुरे क्षेत्रमा मात्रै १३७ वटा र चुरे तराई मधेश क्षेत्रमा ३२५ वटा छन् । चुरे क्षेत्रमा साना–ठूला गरेर १६४ वटा नदी प्रणालीहरू छन् । स्थानीय पालिकाहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत तिनै नदी र जंगल क्षेत्रका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा नै हुने गरेको छ । त्यसैले बर्सेनि बाढीको प्रकोपले तराई मधेशका खेतीयोग्य जग्गामा बालुवा र पाँगो–माटो थुपार्ने तथा गाउँबस्तीहरू समेत डुबान–कटानको चपेटामा पर्दै आएका छन् ।

सिन्द्रेला देवानले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा चुरे क्षेत्रमा वनजंगल फडानी, जनसंख्या वृद्धि र प्रकृतिको अत्यधिक दोहनले निरन्तर मरुभूमीकरण भइरहेको उल्लेख छ । ‘पहिले चुरेमा प्रत्येक ५/७ मिनेटको हिंडाइमा पानीका मुहान भेटिन्थे । अहिले पानीका बोत्तल बोक्नुपर्ने अवस्था छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘कंक्रिटका घरहरूले चुरे आसपासका जमिनहरू भरिन थाले । सतहको पानी तल नजाने भएपछि रिचार्ज प्रक्रिया पनि घट्यो ।’

त्यसैले सम्भावित संकटलाई रोक्ने, चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली मजबुत बनाउने र चुरे क्षेत्रको माटो चुरेमै रोकेर तराई मधेशका बासिन्दालाई सर्वसुलभ ढंगले पानीको स्रोत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि चुरे संरक्षणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ जारी छ । नेपाली सेनाले पनि २०७२/७३ देखि वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयमार्फत विकास समितिसँगको सहकार्यमा चुरे संरक्षणको काम गर्दै आएको छ । तर चुरे क्षेत्रको विनास रोकिएको छैन ।

चुरे अभियन्ता यादव आगामी आर्थिक वर्षमा चुरे संरक्षणको लागि मात्रै होइन वन मन्त्रालयको समग्र बजेट घटेकोमा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको पुष्टि हुने बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण परियोजना पुनर्संरचना गर्न किन खोज्यो ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका लागि भन्दै १२ अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साविकको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

वर्तमान सरकारले कृषिलाई पनि गाभेर ‘कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय’ नामकरण गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि अलग्गै ४६ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

वन मन्त्रालयको बजेट घट्नु र प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदा संरक्षणका कार्यक्रम नहुनुले सरकारको प्राथमिकतामा चुरे छैन भन्ने पुष्टि हुने यादव बताउँछन् । ‘चुरे क्षेत्रको दोहनले एकातिर तराई मरुभूमि हुँदै गइरहेको छ, अर्कोतिर तापक्रम र प्रदूषण दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ,’ यादव भन्छन्, ‘यस्तो समयमा चुरे होस्, वन क्षेत्र होस् या अरु प्राकृतिक स्रोत साधन होस्, त्यसलाई संरक्षण गर्नेतर्फ यो सरकारको प्राथमिकता कतै देखिएन ।’

वर्तमान सरकारले चुरे क्षेत्र समेत चपेटामा पर्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि भने ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी रियल टाइम सूचना आदान प्रदान गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद कार्य सुरुवात गर्ने, कर्णालीमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि बजेट्मा उल्लेख छ ।

यसैगरी कार्बन उत्सर्जन कटौती वापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित रेडप्लस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायुकोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

प्रमुख शहरमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने विषय पनि बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ । तर चुरे जंगल क्षेत्रको संरक्षणमा भने सरकार अनुदार देखिएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

तराई मधेशको सिंचाइ तथा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि सरकारले भूमिगत पानी निकाल्न डिपट्युबवेलको योजना बजेटमा उल्लेख गरेको छ । डिपट्युबेलले मात्र समस्या समाधान नहुने अभियन्ता यादव बताउँछन् । यादव भन्छन्, ‘डिपट्युबवेलको कुरा राम्रो छ तर त्योभन्दा हजार गुणा नराम्रो चुरे लगायतका हाम्रा वन सम्पदा संरक्षण प्राथमिकतामा नपर्नु हो ।’