नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई कसरी थप सक्षम, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन सकिन्छ ?

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको करिब एक दशक पूरा हुन लागेको छ । संविधान निर्माण नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो, जसले लामो राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नयाँ युगको सुरुवात गर्‍यो । संविधानले समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, अधिकारको विकेन्द्रीकरण, सङ्घीय शासन प्रणाली तथा जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यलाई आत्मसात् गरेको छ ।

विगत १० वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन्, तीनै तहका सरकार क्रियाशील छन् र नागरिकले स्थानीय सरकारमार्फत धेरै आधारभूत सेवा आफ्नै स्थानबाट प्राप्त गर्न थालेका छन् । यी उपलब्धि सङ्घीयताको कार्यान्वयनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन हुन् । यद्यपि, संविधान कार्यान्वयनको अनुभवले केही गम्भीर चुनौती पनि उजागर गरेको छ ।