सहकारीको नियमन गर्न स्वायत्त निकाय गठनको सुझाव

काठमाडौँ, चैत १७ गते ।

कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै सहर केन्द्रित केही सहकारीले सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसका लागि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीलाई नियमन गर्न शक्तिशाली नियामक गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो ।