हरेक रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी नबनाउन आग्रह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अदालतमा दायर हुने हरेक रिट निवेदनमा आफूलाई विपक्षी बनाउने परिपाटीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। असम्बन्धित विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदा राज्यको स्रोत, साधन र समयको अनावश्यक खर्च भइरहेको कार्यालयको गुनासो छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतका कानुन तथा मानव अधिकार सचिव पुष्कर सापकोटाले अदालतसमक्ष रिट दर्ताकै समयमा सम्बन्धित निकायको पहिचान गरी आवश्यक पक्षलाई मात्र विपक्षी बनाउन आग्रह गरेका छन्। हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित ३८ वटा निवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए।

ती फैसला प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैँले कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिका नभई विभिन्न विषयगत निकायसँग सम्बन्धित हुने उनले प्रस्ट पारे। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयकै पनि ३८ वटा निवेदन रहेछन्। ती निवेदनमा फैसला भए पनि वास्तवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफैँ कार्यान्वयन गर्ने खालका हुँदैनन्,’ सचिव सापकोटाले भने, ‘ती विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित हुन्छन् र हामी आएलगत्तै फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौँ। बेला–बेलामा हामीले ताकेता पनि गरिरहेका हुन्छौँ, तर ताकेता गर्दागर्दै पनि कतिपय अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन्।’

कतिपय रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता आवश्यक नहुँदा पनि विपक्षी बनाइने र त्यसका लागि अनिवार्य रूपमा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्दा राज्यको जनशक्ति खेर गइरहेको उनको तर्क छ। हरेक मुद्दामा ‘होइन’ वा ‘छैन’ भन्ने लिखित जवाफसमेत दिनुपर्ने अवस्थाले दायित्व थपिएको उनले बताए।

‘हरेक रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनैपर्ने जस्तो अभ्यास देखिन्छ, तर कतिपय अवस्थामा यो आवश्यक हुँदैन। कुन निकाय वास्तवमा सम्बन्धित हो, त्यसलाई मात्र विपक्षी बनाइनुपर्छ,’ सापकोटाले भने, ‘सबै निकायबाट फैसला कार्यान्वयन भए पनि एउटा मात्र निकाय बाँकी रह्यो भने कार्यान्वयनको लगत काट्न मिल्दैन। त्यसैले रिट दर्ता गर्दाकै अवस्थामा सम्बन्धित निकाय को हो भन्ने हेरेर त्यसलाई मात्र विपक्षी बनाइयो भने धेरै स्रोतसाधनको बचत हुन सक्छ।’

अदालतका कतिपय फैसला कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक रूपमै कठिन हुने गरेको पनि उनले बताए। फैसला कार्यान्वयनका क्रममा जटिलता भोग्नुपरेको बताउँदै उनले कतिपय फैसला त कार्यान्वयन गर्नै नसकिने प्रकृतिका हुने उल्लेख गरे। अदालती प्रक्रिया र प्रशासनिक समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव सापकोटाले पुराना र जटिल फैसलाको समाधान खोज्न सबै सरकारी निकाय एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने धारणा राखे।