बालबन्दी मृत्यु प्रकरणमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनमाथि मौनता

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘नवयुवा (जेनजी) आन्दोलन’ सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बाँकेको नौबस्ता बाल सुधार गृह घटनालाई समेटिए पनि स्थानीय प्रशासन, प्रहरी नेतृत्व र सुधार गृह व्यवस्थापनमाथि स्पष्ट कारबाही सिफारिस नगरेपछि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । जेनजी आन्दोलनमा काठमाडौंपछि सबैभन्दा धेरै क्षति बाँकेले व्यहोर्नु परेको थियो । तर, प्रतिवेदनमा विस्तृत विवरण नआइ अपुरो मात्रै आएको यहाँका अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।

आयोगको प्रतिवेदनमा २०८२ भदौ २५ गते नौबस्ता बाल सुधार गृहमा भएको गोलीकाण्डमा पाँचजना बालबन्दीसहित देशभरि १० जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार देशभर फैलिएको हिंसात्मक घटनापछि कारागार तथा बाल सुधार गृहहरूमा तनाव बढेको र बन्दी भाग्ने प्रयास गर्दा सुरक्षा फौजले गोली चलाउँदा मृत्यु भएको हो । प्रतिवेदनमा नौबस्ता बाल सुधार गृहमा मृत्यु भएका उमेश विष्ट, भोविन्द्रबहादुर खत्री, विनेश घर्ती मगर, जगत देउजा र समीर थापाको नाम उल्लेख गरिएको छ । तर, यसअघि जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगसमक्ष तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले नौबस्ता कारागारमा ‘हवाई फायर मात्रै भएको’ बयान दिएका थिए ।