असम्बन्धित मुद्दामा पनि विपक्षी बनाउँदा राज्यको स्रोत-साधन खेर गयो: प्रधानमन्त्री कार्यालय

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अदालतमा दायर हुने हरेकजसो रिट निवेदनमा विनाकारण आफूलाई विपक्षी बनाउने परिपाटीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। असम्बन्धित र सरोकार नै नभएका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाइँदा राज्यको जनशक्ति, समय र स्रोत-साधनको अनावश्यक खर्च भइरहेको भन्दै कार्यालयले चासो व्यक्त गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको कानुन तथा मानव अधिकार सचिव पुष्कर सापकोटाले अदालतमा रिट दर्ताकै समयमा सम्बन्धित निकायको सही पहिचान गरी आवश्यक पक्षलाई मात्र विपक्षी बनाउन अनुरोध गरेका छन्। कतिपय रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै संलग्नता आवश्यक नहुँदा पनि विपक्षी बनाइने र त्यसका लागि अनिवार्य रूपमा 'होइन' वा 'छैन' भनी लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण प्रशासनिक बोझ बढेको उनको तर्क छ।

सचिव सापकोटाका अनुसार हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित ३८ वटा निवेदनहरू अदालतको फैसलापछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन्। तर, ती फैसलाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैँले कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिका नभई विभिन्न विषयगत मन्त्रालय वा निकायहरूसँग सम्बन्धित छन्।

“ती निवेदनहरूमा फैसला भए पनि वास्तवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफैँ कार्यान्वयन गर्ने खालका हुँदैनन्। ती विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित हुन्छन् र हामी आएलगत्तै फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौँ। बेला–बेलामा ताकेता गर्दागर्दै पनि कतिपय अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन्,” सचिव सापकोटाले भने।

सम्बन्धित सबै निकायबाट फैसला कार्यान्वयन भए पनि कुनै एउटा मात्र निकाय बाँकी रह्यो भने अदालतमा कार्यान्वयनको लगत काट्न नमिल्ने प्रशासनिक जटिलता रहेको उनले प्रष्ट पारे।

कतिपय अदालती फैसलाहरू व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्न कठिन प्रकृतिका हुने गरेको भन्दै उनले पछिल्लो समय कार्यालयले त्यस्तै जटिलताको सामना गरिरहेको उल्लेख गरे। रिट दर्ता गर्दाकै अवस्थामा सम्बन्धित निकाय को हो भन्ने हेरेर असम्बन्धित संस्थालाई सुरुमै विपक्षी नबनाउने व्यवस्था गर्न सके राज्यको ठुलो स्रोत-साधन बच्ने उनको भनाइ छ।

अदालती प्रक्रिया र प्रशासनिक समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव सापकोटाले पुराना, थाती रहेका र जटिल प्रकृतिका फैसलाहरूको उपयुक्त समाधान खोज्नका लागि सबै सरकारी निकायहरू एक ठाउँमा बसेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।