विष्णु पौडेल पक्राउपछि कस्तो छ लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिक्रिया ?

बुटवल । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ परेका छन् । पार्टीको संगठनात्मक कार्यक्रमका लागि सुर्खेत पुगेका पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निर्देशनात्मक पत्रका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको टोलीले सोमबार साँझ वीरेन्द्रनगरस्थित एक होटलबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।

पक्राउ परेलगत्तै उनलाई राति नै स्थलमार्ग हुँदै नेपालगञ्ज र त्यसपछि काठमाडौं ल्याएर मंगलबार बिहान ललितपुरस्थित विभागको कार्यालयमा बयानका लागि उपस्थित गराइएको छ । त्यसपछि उनलाई विशेष अदालतमा पेससमेत गरिएको छ ।

पौडेललाई पक्राउ गर्नुअघि विभागको टोलीले ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित उनको निवासमा समेत छापा मारेको थियो । हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँगको शंकास्पद शेयर कारोबार र व्यावसायिक साझेदारीको आशंकामा विभागले पौडेलमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

अनुसन्धान शैलीमाथि प्रश्न

एमालेका शीर्ष नेतृत्व र प्रादेशिक कमिटीहरूले यस पक्राउ प्रक्रियालाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । महासचिव शंकर पोख्रेलले राज्यका निकायहरू अदृश्य शक्ति केन्द्रको इसारामा चलेको आरोप लगाएका छन् ।

'विभागका महानिर्देशकले काठमाडौं आएपछि भेट्न फोनमा अनुरोध गरेको केही समयमै सुर्खेतमा छापामार शैलीमा नियन्त्रणमा लिनुले बदनियत पुष्टि गर्छ । यो प्रतिपक्षलाई सिध्याउने र सस्तो लोकप्रियता कमाउने हतियार मात्र हो,' महासचिव पोख्रेलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन् ।

यस्तै एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने पार्टीको स्थापित नीति रहे पनि नेपालमा 'पहिले गिरफ्तार गर्ने र बल्ल अनुसन्धान सुरु गर्ने' उल्टो परिपाटी मौलाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

अर्का नेता खिमलाल भट्टराई र युवा नेता बालकृष्ण पाण्डेले सुशासनको आवरणमा 'बालेन सरकार' प्रतिपक्षमाथि क्रुर बनेको र कानुनलाई सत्तापक्षका लागि 'हरियो' तथा प्रतिपक्षका लागि 'रातो बत्ती' बनाइएको टिप्पणी गरेका छन् ।

एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सार्वजनिक पदमा बसेको जिम्मेवार व्यक्ति छानबिनका लागि उपलब्ध हुँदाहुँदै 'अपहरण शैली' मा नियन्त्रणमा लिनु न्याय प्रणालीको उपहास भएको उल्लेख छ ।

विधिको शासन र तटस्थ अनुसन्धानको माग

यस प्रकरणलाई लिएर पौडेलको गृहजिल्ला रुपन्देहीसहित देशैभर प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक विश्लेषक ऋषि आजादले यसलाई राजनीतिक रूपमा गिजोल्नुभन्दा कानुनी प्रक्रियाको दायरामा राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनले भनेका छन्, 'यो एउटा कानुनी अभियोग हो, यसबाट आत्तिनु पर्दैन । राज्यले विवरण माग्दा निर्धक्क प्रहरी र अदालतसामु जानुपर्छ । तर अभियुक्तको पक्षमा सडक, मिडिया वा सामाजिक सञ्जालबाट अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गरी दबाब दिनु हुँदैन ।'

त्यस्तै, सामाजिक टिप्पणीकर्ता राजन के. आचार्यले राजनीतिमा पद र शक्ति स्थायी नहुने भएकाले सत्तापक्षले प्रतिशोधको चक्र चलाउँदा भोलि आफैँमाथि पनि त्यस्तै नियति दोहोरिन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन् ।

घटना सार्वजनिक भएसँगै फेसबुक, टिकटक र एक्स (ट्विटर) जस्ता डिजिटल माध्यममा तीव्र प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । आम नागरिकको एउटा तप्काले ठूला राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि छानबिन हुनुलाई सुशासनको सुरुवात भन्दै स्वागत गरेको छ भने एमाले समर्थकहरूले विना प्रमाण छवि धुमिल्याउन खोजिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । नागरिक समाजले भने दोषी उम्कन नहुने र निर्दोष फस्न नहुने मान्यताअनुरूप 'ड्यु प्रोसेस अफ ल' (कानुनी प्रक्रियाको स्वच्छता) पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पौडेलको सेयर कारोबार र सम्पत्तिको शंकास्पद स्रोतबारे म्याद थप गरी विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।