एफपीओ गर्दा प्राप्तलाभमा कर लगाउन नपाउने भन्ने विवादमा अदालतको संवैधानिक इजलासमै राय बाझिएको पाइए

विभिन्न कम्पनीले प्रमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी (एफपीओ) गर्दा प्राप्त लाभमा कर लगाउन पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै राय बाझिएको पाइएको छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्‍ठ र न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मी रहेको इजलासमा तीन न्यायाधीशले कर लगाउने सरकारको निर्णय सदर गरिदिएका छन् भने दुई जना न्यायाधीश कर लगाउन नपाउने पक्षमा देखिएका छन्। श्रेष्ठ, भट्टराई र माथेमाले कर सदर हुने राय दिएपछि यही नै बहुमतको राय बन्न पुगेको छ। मल्ल र रेग्मीले फरक राय दिए पनि अल्पमतमा परेकाले त्यसले फैसलाको मान्यता पाएन।