‘अध्यादेशको परीक्षण अदालतमा नभएर संसदबाट हुन्छ’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा अध्यादेशको परीक्षण अदालतमा नभएर संसद्मा हुने जिकिरसहितको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका छन् ।

ओलीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘अध्यादेश जारी गर्ने भनेको कानुनको निर्माण र संशोधनसँग सम्बन्धित हुन्छ, अध्यादेशको अन्तिम परीक्षण संसदबाट हुन्छ । संसद्बाट परीक्षण भइनसकेको विषय उठाई अवहेलनामा कारबाही गरी पाऊँ, पदमुक्त गरी पाऊँ, न्यायिक टिप्पणी गरी पाऊँ भनी पर्न आएको निवेदन खारेजभागी छ ।’