पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलविरुद्ध मुख्य आरोप– दीपक भट्टसँगको ‘मिलीभगत’

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रहेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई मंगलबार थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतमा उपस्थित गराइयो । उनलाई अनुसन्धानका लागि थुना म्यादबारे भर्खरै दुईतर्फी बहस सकिएर आदेश आउनेक्रममा छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि भन्दै पक्राउ पूर्जी दिएर पौडेललाई सोमबार (असार ८) सुर्खेतबाट पक्राउ गर्दै काठमाडौं ल्याइएको थियो । विशेष सरकारी वकिल स्रोतका अनुसार, विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलाई लाभ पुर्‍याउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको आधारमा अनुसन्धानका लागि पौडेललाई हिरासतमा लिइएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका भट्ट यतिबेला ‘पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी’ पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उनीसँगै मुछिएका व्यावसायी सुलभ अग्रवाल पनि विशेष अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

भट्टको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रूपैयाँ बिगो र अग्रवालको हकमा २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार १२४ रूपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो । उनीहरूविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धितोपत्र र बिमा ऐनविरुद्धको कसुरमा पनि मुद्दा दायर भएको छ । साथै, बैंकिङ कसुर गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा अभियोगपत्र दर्ता भएको छ ।

“अर्थमन्त्री रहेका बेला पौडेलले कुनै व्यापारीलाई प्रभावमा पारेर अमुक कम्पनीको सेयर भट्टको कम्पनीलाई सस्तोमा बेच्न दबाब दिएको भन्ने जानकारीमा आएको छ । सेयर खरिद–बिक्रीमा लाभ लिने कुरा देखिएको छ,” सरकारी वकिल स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “अर्थमन्त्री भएकै समयमा भट्टसँग मिलेर धेरै कामहरू सम्पन्न भइसकेको भनिएको छ ।”

जेनजी आन्दोलनको मुखमा पौडेल र भट्टबीच यस्तो ‘कनेक्सन’ भएको देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँगको बयानमा पनि कतिपय आरोपितले पौडेलको नामै किटेर पोलेको जनाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा परेको भिन्नै उजुरी र यसअघि अनुसन्धान गरिएका प्रतिवादीको बयानका आधारमा पौडेल पक्राउ परेका हुन् ।

“भट्टको कम्पनीलाई सस्तोमा सेयरका लागि अर्थमन्त्रीको तहबाट लाभ प्राप्ति नै आरोपको मूल जड रहेको भन्ने छ,” सरकारी वकिलनिकट स्रोत भन्छ, “अदालतबाट म्याद थपपछि अनुसन्धानबाट सबै तथ्यसहित रहस्यहरू आउलान् ।”

यसअघि सरकारले भट्ट र शंकर समूह, इन्फिनिटी होल्डिङ्स र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालकलगायत विभिन्न व्यापारीविरुद्ध गत जेठ २८मा विभिन्न आर्थिक अपराधको आरोपसहित उच्च, विशेष र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धितोपत्र कसुरमा ८१ जना प्रतिवादी तथा बिमा कसुरमा ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको छ ।

बैंकिङ कसुरमा भट्ट र अग्रवालसहित चारजनालाई प्रतिवादी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । यता, सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा ३९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा पनि मुद्दा चलेको छ । यिनैमध्येका प्रतिवादीले पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई विवादास्पद व्यवसायी भट्टसँग जोडेर आरोपमा मुछेपछि पक्राउ गरिएको हो ।

विशेष अदालतमा थुना म्याद माग गर्नेक्रममा सरकारी वकिलले श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत सेयर हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिले किनेको विषय शंकास्पद रहेको दाबी गरेका छन् । विभागले हिमालय एजेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको किनबेचका विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो ।

उक्त कम्पनीले विभिन्न ठाँउमा गरेको लगानीको वास्तविक स्वामित्वकर्तामाथि शंका उत्पन्न भएपछि पौडेल पक्राउ परेका हुन् ।

#विष्णु पौडेल

#विशेष अदालत

#सम्पत्ति शुद्धीकरण

#दीपक भट्ट