हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको बजेट २ अर्ब ८५ करोड

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटको आकार चालु आवको अनुपातमा घटेर आएको छ ।

उपमहानगरको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब ८५ करोड पाँच लाख रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मङ्गलबार बसेको १९ औँ अधिवेशनमा नगरउपप्रमुख राजेश बानियाँले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै समृद्ध नगर सुखी नगरबासीको अवस्था हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो ।

आगामी आवको लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ५७ करोड ३६ लाख ८० हजार २७०, राजस्व बाडफाँटबाट ९९ करोड २० लाख ४८ हजार, प्रदेश सरकारको विभिन्न अनुदानबाट १० करोड एक लाख ७२ हजार र सङ्घीय सरकारको अनुदानबाट एक अर्ब १८ करोड ४६ रुपियाँ रहेको छ ।

चालु आवका लागि चालुतर्फ एक अर्ब ९३ करोड ५५ लाख ७५ हजार, पुँजीगततर्फ ९८ करोड ९४ लाख ११ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक करोड गरी दुई अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ६८ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

चालु आवका लागि विनियोजित बजेटको गत जेठ मसान्तसम्ममा चालुतर्फ एक अर्ब १८ करोड २० लाख ३० हजार अर्थात् ६१.०७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३१ करोड ३६ लाख ३९ हजार अर्थात् ३१.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ७४ लाख ९९ हजार रुपियाँ अर्थात् ७५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

उपप्रमुख बानियाँले गत जेठ मसान्तसम्ममा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थासमेत गरी ५१.२१ प्रतिशत खर्च प्रगति हासिल भएको बताउनुभयो ।

सहरी विकासलगायत भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको आगामी आवको बजेटमा नगरस्तरीय पूर्वाधार विकासतर्फ ६७ करोड १९ लाख ८१ हजार र वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि ४८ करोड ४० लाख ६२ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक विकासका कार्यक्रमका लागि १० करोड ३६ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ८४ करोड १५ लाख २५ हजार, स्वास्थ्यतर्फ १२ करोड ५७ लाख, युवा तथा खेलकुदतर्फ एक करोड ४० लाख र विविध कोषमा चार करोड ११ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ ।

कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि ४५ करोड र सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ आगामी आवका लागि दुई करोड ६५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उपप्रमुख बानियाँले प्रस्तावित बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक क्षमता विकास, संस्थागत, नीतिगत, कार्यविधिगत सुधारका कार्य गर्न सकिएमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको थप प्रवर्धन हुने बताउनुभयो ।