कोशीको बजेटमा पहुँचको प्रभाव- मुख्यमन्त्रीलाई १ अर्ब, मन्त्रीलाई १ अर्ब ८ करोड !

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ १२ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

तर बजेट वितरणको ढाँचा हेर्दा विकास आवश्यकताभन्दा पनि सत्ता, पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा योजना बाँडफाँट गरिएको पाइएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका योजनामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको प्रभाव अत्यधिक देखिएको भन्दै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरूका अनुसार चालु आवमै निर्वाचन हुन सक्ने आकलनका कारण प्रभावशाली नेताहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट व्यवस्थापन गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटबाट करिब १ अर्ब रूपैयाँ आफ्नै संयन्त्रमार्फत प्राथमिकतामा परेका योजनाहरूमा विनियोजन गराएका छन्। मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला झापामा मात्रै थप ३४ करोड रूपैयाँ बजेट थपिएपछि झापा १७७ करोड रूपैयाँसहित प्रदेशकै सबैभन्दा बढी बजेट पाउने जिल्ला बनेको छ ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको गृह जिल्ला ओखलढुंगाले १ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ । अन्य पहाडी जिल्लाको तुलनामा यो रकम उल्लेख्य रूपमा बढी रहेको देखिन्छ ।

यसको विपरीत पाँचथरले ४४ करोड रूपैयाँ मात्र पाएको छ । पाँचथरबाट निर्वाचित दुवै प्रत्यक्ष सांसद हाल नेकपामा आबद्ध छन् । नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो र सांसद कमल जबेगु दुवै पाँचथरका हुन् ।

बजेटको आलोचना गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा नेता राजेन्द्र राईले सरकारले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै हचुवा र महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएको आरोप लगाए ।

उनले बजेट वक्तव्यमा अंकगणितीय तथा प्राविधिक त्रुटि रहेको दाबी गर्दै ३० करोड रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक अनुदानको स्रोत स्पष्ट नभएको बताए । राजस्व संकलनका लक्ष्यहरू पनि यथार्थपरक नरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सभामा सत्तापक्षकै सांसदहरूले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सांसद खड्गबहादुर बस्नेतले आफ्नो क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट नपरेको भन्दै प्रदेश संरचनाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाए ।

सांसद डोल्मा तामाङले गाउँबाट युवा पलायन भइरहेका बेला सडक र कल्भर्ट निर्माणमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरिएको आरोप लगाइन् ।

उनले बाँदरको जगजगी र जनशक्ति पलायनको समस्या समाधान गर्नुको साटो सडक र कलभर्ट निर्माणका नाममा बजेट सिध्याउने खेल भइरहेको टिप्पणी गरिन् ।

सांसद राधाकृष्ण खनालले बजेट वक्तव्य र रातो किताबबीच ठूलो अन्तर रहेको दाबी गर्दै ठूला योजनामा न्यून बजेट छुट्याइएको टिप्पणी गरे ।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार झापाले १७७ करोड, मोरङले १४६ करोड, ओखलढुंगाले १०८ करोड र सुनसरीले ९५ करोड रूपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।

तर सोलुखुम्बुले ३३ करोड, धनकुटाले ३५ करोड र ताप्लेजुङले ३८ करोड रूपैयाँ मात्र पाएका छन् । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका लागि भने ९७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

समानुपातिक विकासको नारा अघि सारेको प्रदेश सरकारले बजेट वितरणमा भने सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेका जिल्लाहरूलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लागेको छ ।