कानुन निर्माणमा अवरोध गर्ने मुख्यसचिवमाथि कारबाहीको डन्डा चलाइयोस्

राज्यका तीन निकाय छन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। व्यवस्थापिकाको काम कानुन बनाउने हो भने कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने अनि न्यायपालिकाले त्यसमाथि न्यायिक निरुपण गर्ने। तर, कर्मचारीका नेता अर्थात् मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कुलिङ पिरियडमाथि धावा बोलेर संसदको कानुन निर्माण प्रक्रियामा जुन अवरोध गरेका छन्, त्यो क्षम्य छैन।

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छेडखानी गरियो। सको नेतृत्व मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले गरेका थिए भने संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डे, संसद सचिवालयका सचिव सुरजकुमार दुरासहित सचिवहरूको इसारामा कर्मचारीले छेडखानी गरेका थिए। सहसचिव, सचिव, मुख्यसचिवहरु पदमै भएका बेला, राजीनामा दिएर वा सेवा निवृत्त हुनवित्तिकै संवैधानिक, विभिन्न सरकारी, एनजिओआइएनजिओ र निजी क्षेत्रमा जागिर खान जान्छन्। यसले स्वार्थ बढाएको भन्दै सहसचिव, सचिव, मुख्यसचिवहरुलाई राजीनामा वा सेवानिवृत्तको २ वर्षसम्म यसरी जागिर खान नपाउनेगरी ऐन बनाउने सहमति जुटेको थियो। तर, छेडखानी गरिएको थियो। यसमा नैतिक जिम्मेवार समिति सभापति रामहरि खतिवडा छन् ।