बीवाईडीसम्बन्धी समाचार वेबसाइटबाट हटाउन अदालतले दिएको आदेशप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले चिनियाँ विद्युतीय कार बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इन्क प्रालिसम्बन्धी समाचार हटाउन दिएको आदेशप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । बिजनेशन्युज डटकममा प्रकाशित समाचारहरू हटाउन र निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म थप सामग्री प्रसारण नगर्न अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्ममा प्रहार गरेको महासंघको ठहर छ ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “...पत्रकार आचारसंहिता २०७३ को ५ (८) मा अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन/प्रसारण भएको समाचार (पोष्ट डिलिट) हटाउनु हुँदैन भन्ने प्रावधानसँग पटक्कै मिल्ने देखिएन । समाचारको सत्यता परीक्षण गर्न कानुनद्वारा स्थापित प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारसँग पनि आदेशको तादाम्यता नमिल्ने महासंघको बुझाइ छ ।”

“समाचारमा समावेश भएका तथ्य सही हुन् कि गलत भन्ने निष्कर्षमा नपुगी समाचार हटाउनु भनेर आदेश दिएबाट स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल मर्ममा प्रहार हुनुको साथै प्रमाण नष्ट हुनसक्ने खतरा निम्त्याएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले असार ५ गते बीवाईडीसँग सम्बन्धित समाचारहरू तुरुन्त हटाउन र थप सम्प्रेषण नगर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि जेठ २५ गते भएको आदेशमा अन्तरकालीन आदेशको विषय उल्लेख नभए पनि पछिल्लो आदेशमा त्यसलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै सञ्चारसम्बन्ध संस्थाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक अन्तर्गत कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि सेन्सरसिप गर्न नपाइने ग्यारेन्टी गरेको छ । समाचार नै नलेख्नू भन्नु पूर्व-सेन्सरसिप भएको र यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुहाउँदो नभएको उनीहरूको तर्क छ ।

विगतमा पनि अदालतबाट समाचार हटाउन जारी भएका यस्ता अन्तरिम आदेशहरू अन्तिममा खारेज भएका नजिरहरू रहेको महासंघले स्मरण गराएको छ । महासंघले अदालतबाट उक्त आदेशको संशोधन हुने र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

यसैबीच, बिजनेशन्युजले आफूले तथ्य र प्रमाणका आधारमा बीवाईडीका गाडी आयात र भन्सार प्रक्रियामा भएका अनियमितताबारे निरन्तर रिपोर्टिङ गरेको दाबी गरेको छ । ६६ वटा समाचारलाई एकमुस्ट हटाउन भनिएको यो आदेशविरुद्ध आफूहरू कानुनी उपचारका लागि माथिल्लो अदालत जाने बिजनेशन्युजले जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ९, २०८३ १९:३५

टिप्पणीहरू