एलडीसी ग्राजुएसनपछिका गाह्रा पक्ष

केही दिनअघि विश्व बैंकले नेपाललाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर बढाएको खबर बाहिर आयो । वैदेशिक सहायता परिचालन प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखले यस्तो जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालले हालसम्म विश्व बैंकसँग शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदरमा विकास सहायता अर्थात् ऋण लिँदै आएकामा यही जुलाई महिनादेखि लागू हुनेगरी यो दर बढाएर १ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याइएको छ ।

यसैगरी, ऋण तिर्ने समयावधि अर्थात् ‘म्याच्युरिटी पिरियड’समेत घटाएर ३० वर्ष बनाइएको छ । यसअघि यस्तो अवधि ४० र ३८ वर्षे दुईखालको थियो । यस्तो हुनुको मुख्य कारण पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक अवस्थामा आएको सकारात्मक परिवर्तन बताइएको छ । नेपाल गरिब राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा छ । यसैकारण विगतका दिनमा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)का हैसियतले पाइरहेका सेवासुविधा कटौती हुने देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थामा स्तरोन्नति हुनु आफैंमा गर्वको विषय हो । तथापि, यसपछि मुलुकले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीलाई भने नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने देखिन्छ ।