विशेष अदालतद्वारा विष्णु पौडेललाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेललाई विशेष अदालतले ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

विशेष अदालतले मंगलबार जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा पौडेलविरुद्ध जारी गरिएको जरूरी पक्राउ पूर्जी स्वीकृत गर्दै पहिलो पटक सात दिनको म्याद थप गरिएको हो।

सदस्य न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले अनुसन्धान प्रयोजनका लागि म्याद थप गर्ने आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ।

अदालतको आदेशअनुसार आरोपी विष्णु प्रसाद पौडेललाई न्यायिक हिरासतमा पठाइएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलमाथि भइरहेको अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन म्याद थपको माग गरेको थियो। अदालतले सोही मागअनुसार पहिलो चरणमा सात दिनको म्याद स्वीकृत गरेको हो।

यसअघि मंगलबार विशेष अदालतमा म्याद थपसम्बन्धी बहस भएको थियो। अब विभागले अदालतले दिएको समयभित्र थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

‘विष्णु पौडेललाई एमाले उपाध्यक्ष भएकै कारण पक्राउ गरियो, कसुरको ०.००१ प्रतिशत पनि प्रमाण छैन’ : वरिष्ठ अधिवक्ता बडाल

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा कुनै ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकिएको दाबी गरेका छन्। उनले पौडेललाई कानुनी आधारभन्दा पनि राजनीतिक हैसियतका कारण पक्राउ गरिएको जिकिर गरेका छन्।

मंगलबार विशेष अदालतमा विष्णु पौडेलको म्याद थपसम्बन्धी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले अनुसन्धान निकायले पौडेललाई जोड्ने कुनै विश्वसनीय प्रमाण पेश गर्न नसकेको बताएका हुन्।

न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा बहस गर्दै बडालले श्रीराम टोभाको २० प्रतिशत शेयर खरिद प्रकरणमा विष्णु पौडेल, उनका परिवार वा नातेदार कसैको पनि संलग्नता नदेखिएको दाबी गरे।

‘श्रीराम टोभाको २० प्रतिशत शेयर कसले किन्यो ? विष्णु प्रसाद पौडेलले किन्यो होइन, उहाँको परिवारको कसैले किन्यो त्यो पनि होइन, उहाँका नातेदारले पनि किनेका होइनन् । एउटा निजी कम्पनीको शेयर अर्को निजी कम्पनीले किनेको विषयमा विष्णु प्रसाद पौडेल कहाँ जोडिनु भयो श्रीमान ?’ उनले प्रश्न गरे।

उनले यो मूल अभियोजन नभई थप अनुसन्धानका क्रममा आएको विषय भएको उल्लेख गर्दै पहिलो मुद्दाको कागजातमा समेत पौडेलको नाम नरहेको बताए।

‘त्यहाँ उहाँको नाम नै छैन। उहाँ किन पक्राउ पर्नुभयो भने उहाँ नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष भएकै नाताले गिरफ्तार गरिएको हो, पूर्वअर्थमन्त्री भएकाले होइन,’ बडालले भने।

बडालले अनुसन्धान पक्षसँग कुनै प्रत्यक्ष प्रमाण नभएको दाबी गर्दै अदालतसमक्ष प्रश्न गरे, ‘श्रीराम टोभाको शेयर खरिद हुँदा विष्णु प्रसाद पौडेलको मोबाइलबाट कुनै एसएमएस गएको प्रमाण छ ? कुनै निर्देशन अर्थ मन्त्रालयबाट गएको प्रमाण छ ? त्यस्तो केही पनि छैन।’

उनले आफ्नो पक्षविरुद्ध कसुर स्थापित गर्न सक्ने न्यूनतम आधारसमेत नभएको जिकिर गरे।

‘यो मुद्दामा कसुर स्थापित गर्ने खालको कुनै पनि एभिडेन्स छैन। मेरो पक्षविरुद्ध ०.००१ प्रतिशत पनि प्रमाण स्थापित गर्न सकिने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा अदालतले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिने विश्वास म गर्दिनँ,’ उनले भने।

बडालले अनुसन्धानका लागि आवश्यक परेमा पौडेल स्वयं उपस्थित भएर सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै थप म्याद नथप्न अदालतसँग आग्रह गरे। उनले अनुसन्धान प्रक्रिया नै निष्पक्ष नभएको आरोपसमेत लगाए।

‘अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गरेको छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छैन। अरु कसैले लेखेर ल्याइदिएको कुरा सम्बन्धित निकायले फर्वार्ड मात्र गरेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने।

उनले केही पक्राउ पुर्जी र अनुसन्धानका कागजातहरू अन्यत्र तयार हुने र सम्बन्धित निकायलाई हस्ताक्षर गर्न मात्र लगाइने गरेको दाबी गर्दै यसले न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको बताए।

बहसका क्रममा बडालले न्यायपालिकामाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी आफूहरूले पाएको दाबी पनि गरे। उनले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मर्म स्मरण गराउँदै अदालतबाट निष्पक्ष निर्णय आउने विश्वास व्यक्त गरे।

‘संविधानको प्रस्तावनामा रहेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको आज अनुभूति हुनेछ भन्ने विश्वास छ। अदालतभित्र वा बाहिर जहाँबाट दबाब सिर्जना गर्न खोजिए पनि त्यसको खण्डन गर्नु कानुन व्यवसायीको धर्म हो,’ उनले भने।