गृहमन्त्री गुरूङले अम्लेट खाँदा माछाको काँडा भेटिएपछि होटललाई ३ लाख जरिवाना

चितवन । गृहमन्त्री सुधन गुरूङले चितवनको एक होटलमा अम्लेट खाने क्रममा माछाको काँडा भेटिएको घटनापछि गरिएको अनुगमनमा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री प्रयोग भएको पुष्टि भएपछि होटललाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित लर्ड्स बिजनेस कम्प्लेक्स होटल लाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो। साथै होटलबाट बरामद गरिएका खाद्य सामग्री नष्ट गर्ने निर्णयसमेत गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।

गृहमन्त्री गुरूङ मंगलबार उक्त होटलमा पुगेका बेला उनले खाएको अम्लेटमा माछाको काँडा भेटिएको थियो। त्यसपछि घटनाबारे गृहमन्त्रीको सचिवालयले चासो देखाउँदै होटल व्यवस्थापनसँग सोधपुछ गरेको थियो। अम्लेटमा अखाद्य वस्तु भेटिएको विषय सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्काल अनुगमन टोली खटाएको थियो।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको निरीक्षण टोलीले होटलको भान्सा, खाद्य सामग्री भण्डारण तथा सेवा व्यवस्थाको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा होटलले गुणस्तरहीन खाने तेल प्रयोग गरेको, तरकारीको ताजापनमा आवश्यक ध्यान नदिएको तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने अवस्थाका खाद्य सामग्री प्रयोग गरी खाना उपलब्ध गराएको पाइएको प्रशासनले जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत मदन लामा थिङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा होटलले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ उपदफा (२) को खण्ड (क) तथा दफा ३८ को खण्ड (ङ) अन्तर्गतको कसुर गरेको उल्लेख गरिएको छ। ती व्यवस्थाअनुसार उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन वा स्वास्थ्यमा असर पुग्ने वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनु कानुनी उल्लंघन मानिन्छ।

विज्ञप्तिअनुसार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा निरीक्षण अधिकृतको निर्णयबाट होटललाई ऐनको दफा ३९ उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो। साथै अनुगमनका क्रममा बरामद गरिएका गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री तत्काल नष्ट गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

घटनापछि चितवनका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर मापदण्डको पालनाबारे पुनः बहस सुरु भएको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले खाद्य व्यवसायीहरूले खाद्य सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने र नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

गृहमन्त्री सहभागी भएको घटनाका कारण यो विषय राष्ट्रिय स्तरमै चर्चामा आएको छ। प्रशासनले भने अनुगमन र कारबाही कुनै व्यक्तिको हैसियतका आधारमा नभई उपभोक्ताको स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय भएकाले कानुनबमोजिम गरिएको जनाएको छ।