उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गिरफ्तारी प्रतिशोधपूर्ण भएको एमालेको ठहर, देशव्यापी भण्डाफोर गर्ने निर्णय

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले पार्टीका उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीलाई घोर प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रहप्रेरित र गैरकानुनी ठहर गरेको छ । मंगलबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालयको नवौँ बैठकले पौडेलको गिरफ्तारीको राजनीतिक र कानुनी दुवै रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले कुनै वस्तुपरक तथ्य र प्रमाणविना केवल राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने कुत्सित मनसायका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरणको बहानामा पौडेललाई पक्राउ गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । एमालेले विशेष अदालतले पौडेललाई पूर्वापक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेशप्रति पनि असहमति जनाउँदै त्यसलाई न्यायसम्मत नरहेको बताएको छ ।

एमाले सचिवालयको निष्कर्ष : विष्णु पौडेलको पक्राउ गैरकानुनी

एमालेले उपाध्यक्ष पौडेललाई विना सर्त अविलम्ब रिहा गर्न जोडदार माग गरेको छ । साथै, राज्य संयन्त्रको यस प्रकारको निरङ्कुश र विभेदकारी कदमका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा राजनीतिक प्रतिरोध र भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्न सम्पूर्ण पार्टीपङ्क्ति एवं जनसमुदायलाई आह्वान समेत गरेको छ ।

पार्टीको चुनावी समीक्षा र पुनर्गठनका लागि सुझाव सङ्कलनका क्रममा सुर्खेतमा रहेका उपाध्यक्ष पौडेललाई सोमबार त्यहीँबाट पक्राउ गरिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पत्रका आधारमा पक्राउ परेका उनलाई मंगलबार बिहान काठमाडौँ ल्याइएको हो ।

एमालेको निष्कर्ष : विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी, गैरन्यायिक र प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले पक्राउ गरियो

विष्णु पौडेल पक्राउविरुद्ध एमालेले संसद्‌मा सशक्त प्रतिवाद गर्ने

यसैबिच, विशेष अदालत काठमाडौँले मंगलबार नै उपाध्यक्ष पौडेललाई सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।

यस्ता छन् बैठकका निर्णय

गैरकानुनी गिरफ्तारीको निन्दा: बिनाकुनै वस्तुपरक तथ्य र प्रमाण, केवल राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने कुत्सित मनसायका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरणको बहानामा गरिएको गैरकानुनी गिरफ्तारीको पार्टीले राजनीतिक र कानुनी दुवै रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने।

अदालती आदेशप्रति असहमति: राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट अभिप्रेरित यस घटनामा विशेष अदालतले पूर्वापक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेशसमेत न्यायसम्मत नरहेको ठहर गर्दछ ।

विना सर्त रिहाइको माग: बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेललाई बिना सर्त अविलम्ब रिहा गर्न जोडदार माग गर्दछ।

भण्डाफोर अभियान: राज्य संयन्त्रको यस प्रकारको निरङ्कुश, प्रतिशोधपूर्ण र विभेदकारी कदमका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा राजनीतिक प्रतिरोध र भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्न बैठकले सम्पूर्ण पार्टीपङ्क्ति एवं न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ।