राष्ट्रिय सभामा रिक्त दुई पद अनिर्णीत

तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि रिक्त राष्ट्रिय सभाका दुई पदको पदपूर्ति सम्बन्धमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट निर्वाचित एक गरी माथिल्लो सभामा दुई पद रिक्त छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ५ मा पदावधि समाप्त भई रिक्त हुने पदमा बाहेक अन्य कारणले पद रिक्त भएमा ३५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खुलाबाट निर्वाचित सदस्य बलदेव बोहोराको गत पुस ३० गते निधन भएको थियो । ऐनको व्यवस्था अनुसार माघ २५ गतेभित्र निर्वाचन भइसक्नुपथ्र्यो ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले रिक्त रहेको निर्वाचन क्षेत्रबारे सरकारलाई जानकारी गराइसकेको बताउनुभयो । आयोगले ऐन अनुसार पद रिक्त भएको केही दिनभित्रै जानकारीसहित माघ २५ गतेभित्र निर्वाचन गराएर पूर्ति गर्नुपर्ने थियो तर आयोगले जेठ पहिलो साता मात्रै रिक्त रहेको पदबारे सरकारलाई जानकारी गराएको हो ।

सहायक प्रवक्ता न्यौपानेले भन्नुभयो, “देशको समग्र परिस्थिति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी र त्यसपछि निर्वाचनको समीक्षा गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले ढिलै भए पनि सरकारलाई रिक्त रहेको पद र निर्वाचनबारे जानकारी गराइसकेको छ । सरकारबाट कुनै निर्णय आएको छैन ।” राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले रिक्त भएको केही समयमै सचिवालयले आयोग र सरकारलाई रिक्त पदबारे जानकारी गराएको बताउनुभयो । गिरीले भन्नुभयो, “एउटा निर्वाचित र अर्को मनोनीत पद रिक्त छन् । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले एक जना सदस्य मनोनीत गर्नुहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।” निर्वाचित पदको पदावधि करिब तीन वर्ष सात महिना बाँकी छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले निर्वाचित एक पदका लागि चासो नराखे पनि मनोनीत स्थानमा गत चैत पहिलो साता तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को परिणाम आइसकेकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयको तत्कालीन सरकारको सिफारिस ‘होल्ड’ गरेको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले सरकारको सिफारिस आएपछि तत्कालै पाँच/छ वटा मुख्य विषयमा चासो राखी सरकारलाई पत्राचार गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालीन सरकारबाट सो सम्बन्धमा जवाफ पनि आएन । नयाँ गठन भएको सरकारले पुरानो सिफारिसलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ सिफारिस पठाउने सम्बन्धमा कुनै जानकारी गराएको छैन । सरकारबाट केही जवाफ वा प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।”

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय रहन्छ । जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट समावेशी रूपमा आठ जनाका दरले निर्वाचित हुने ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने तीन जना सदस्य रहन्छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तत्कालीन सदस्य वामदेव गौतमको कार्यकाल गत फागुन २० गते सकिएको थियो । गौतमको पदावधि समाप्त भएपछि तत्कालीन सरकारले अर्यालको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सिफारिसको समयमा अर्याल गृहमन्त्री हुनुका साथै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम आइसकेकाले नयाँ सरकारको राय बुझ्न सिफारिस ‘होल्ड’ गरिएको प्रवक्ता शाक्यले प्रस्ट्याउनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले निर्वाचन र मनोनयनका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।