स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ?

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विधायिकी र कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ। यसबाट स्थानीय निकायहरू स्थानीय सरकारका रूपमा परिणत भएका छन्। सरकारको हैसियतले सबै स्थानीय तहलाई बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने, राजस्वका दर र दायरा निर्धारण गर्ने तथा कानून बनाउने जस्ता संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिएको छ। जेठ १५ गते, असार १ गते र असार १० गते सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक समयसीमा कानूनमै तोकिएको छ।

यस कानूनी बन्धनले तीनै तहका सरकारहरूलाई निर्धारित समयभित्रै बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम पेश गर्नुको विकल्प छैन। आवधिक वार्षिक दायित्वअन्तर्गत सङ्घ र प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पेश गरिसकेका छन् भने स्थानीय सरकार नयाँ बजेट र कार्यक्रम पेश गर्ने चटारोमा छन्।