‘क्याली’ को सदस्यता लिन संसद्को अनुमति

एसियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् (क्याली) को सदस्यता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ । सदस्यता प्राप्तिको स्वीकृतिका लागि समझदारीपत्र पारित र हस्ताक्षर अनुमतिको सम्मिलन प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको छ । प्रस्ताव अनुमोदन भएसँगै समकक्षी मिलाइ हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलेको हो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको प्रस्तावमा सम्मिलन सर्वसम्मत अनुमोदन भएको हो । दक्षिण कोरियाको अग्रसरतामा गठित अन्तरसरकारी परामर्शदाता निकाय क्यालीमा उज्बेकिस्तान, थाइल्यान्ड र मङ्गोलिया संस्थापक सदस्य छन् । सचिवालय दक्षिण कोरियामा हुने छ ।

नेपाल सरकारले साउन १८ गतेको बैठकबाट क्यालीको सदस्यता प्राप्तिका लागि स्वीकृत प्रदान गर्ने समझदारीपत्र प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अनुसार कानुन मन्त्री गौतमले प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । संसद्को अनुमोदनसँगै मन्त्रालयले अब अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । विधायिकी प्रक्रियाको अनुभव आदान–प्रदानसँगै डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र जलवायु परिवर्तन जस्ता विश्वव्यापी विषयहरूमा साझा धारणा तय गर्ने उद्देश्य समझदारीपत्र उल्लेख छ । कानुनी शासनको सुदृढीकरण र कानुनी संस्कृतिको स्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । समझदारीपत्र अनुसार क्यालीले कानुनी जानकारी आदानप्रदान, डिजिटल पहुँच विस्तार, विशेषज्ञहरूको आपसी भ्रमणलगायतका उद्देश्य छ । उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि वार्षिक साधारण सभालगायत सञ्चालित हुने छन् । विधायिकी संस्थाहरूबिच विधायिकी नीति, कानुनी सूचना तथा सुधारसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यलाई प्रमुख मानिएको छ । सम्मिलन अनुमोदनको उद्देश्यमा नेपालले विधायिकी अनुभव तथा कानुनी सूचना आदानप्रदानलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको छ । क्यालीमा हुने छलफल तथा गतिविधिले विधायिकी प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा नेपालले लिएको छ । कानुन संशोधनका मसौदा तथा अनुभव आदानप्रदानले कानुन सुधार प्रक्रियामा सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।